उत्तराखंड: एमएसीपी में होगा संशोधन, समिति को जिम्मा; कार्मिकों से संबंधित इन बिंदुओं पर होगा विचार
संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एमएसीपी) पर कर्मचारियों की आपत्ति को लेकर सरकार गंभीर हुई। इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी को सरकार को भेजा जाएगा। साथ में प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामले वेतन-भत्तों के पुनरीक्षण का जिम्मा पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार समिति को सौंपा गया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एमएसीपी) पर कर्मचारियों की आपत्ति को लेकर सरकार गंभीर हुई है। इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी को सरकार को भेजा जाएगा। साथ में प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामले, वेतन-भत्तों के पुनरीक्षण का जिम्मा पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार समिति को सौंपा गया है। अध्यक्ष समेत चार सदस्यीय समिति में वित्त विभाग के तीन अपर सचिव शामिल किए गए हैं।
मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगति और अन्य मामलों के निराकरण के लिए पूर्व मुख्य सचिव पांडेय की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। शासन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। समिति में बतौर सदस्य अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान शामिल किए गए हैं। सदस्य सचिव वित्त-सात अनुभाग के अपर सचिव होंगे।
समिति विसंगतियों को दूर कर कार्मिकों की वेतन व्यवस्था दुरुस्त करेगी। इस कार्य को अंजाम देते वक्त राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों व वित्तीय क्षमता का आकलन भी किया जाएगा। आउटसोर्स से तैनात होंगे चार कर्मचारीसमिति के अध्यक्ष एवं अन्य कार्मिकों के वेतन का भुगतान वेतन आयोग प्रकोष्ठ से वहन किया जाएगा। आवश्यकता के मुताबिक समिति बैठकें करेगी। समिति के अध्यक्ष को 15 फरवरी, 2016 के शासनादेश के मुताबिक सुविधाएं मिलेंगी।
समिति के कार्यों के संचालन को एक आशुलिपिक, एक कंप्यूटर आपरेटर व दो अनुसेवक की स्वीकृति दी गई है। इनकी नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से होगी। उन्हें उपनल की दरों पर भुगतान किया जाएगा। आयोग में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी समिति को सहयोग करेंगे। समिति पूर्व में वेतन समिति को आवंटित यमुना कालोनी स्थित कार्यालय में काम करेगी। समिति को यथाशीघ्र रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है।
कार्मिकों से संबंधित इन बिंदुओं पर विचार करेगी समिति
-वेतन विसंगति के प्रकरण
-एसीपी व एमएसीपी से संबंधित विसंगतियों का परीक्षण
-वेतन-भत्तों का पुनरीक्षण
-समान वेतनमान
-पदनाम के पदधारकों के लिए कामन सेवा नियमावली बनाना
-एमएसीपी की व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव
-राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में परीक्षण के बाद संस्तुति
-शासन से संदर्भित किए जाने वाले बिंदु।
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