उत्‍तराखंड में 30 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों को मिल जाएंगे टैबलेट

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्‍होंने अधिकारियों को राज्य के छात्र-छात्राओं को 30 नवंबर तक मोबाइल टैबलेट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 15 Sep 2021 11:47 AM (IST) Updated:Wed, 15 Sep 2021 11:47 AM (IST)
उत्‍तराखंड में 30 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों को मिल जाएंगे टैबलेट
उत्‍तराखंड में 30 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों को मिल जाएंगे टैबलेट।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत राज्य के छात्र-छात्राओं को 30 नवंबर तक मोबाइल टैबलेट प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से करना सुनिश्चित करें।

मंगलवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने सचिवालय में विभिन्न विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के लिए 17.66 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। परिवहन विभाग में 1.03 लाख चालक, परिचालक और क्लीनर को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के क्रम में 23 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नैनीताल में पंजीकृत बोट संचालकों के लिए 42.50 लाख स्वीकृत किए जा चुके हैं। संस्कृति विभाग में ढोल वादकों के लिए पहली किस्त के रूप में 1.14 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वन विभाग के अंतर्गत ट्रेकिंग एवं पीक फीस छूट प्रदान करने का शासनादेश जारी हो चुका है।

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सिंचाई विभाग के अंतर्गत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ि‍याताल के अंतर्गत संचालित बोट के लाइसेंस नवीनीकरण में छूट संबंधी घोषणा का शासनादेश जारी हो चुका है। राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को प्रोत्साहन राशि देने का शासनादेश जारी हो गया है। इसके लिए 1.37 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग में आशा कार्यकर्त्‍ता को प्रोत्साहन देने का शासनादेश जारी हो गया है। एएनएम को टैबलेट भी वितरीत किए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को कहा कि इन घोषणाओं की निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की गई।

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