किसान आंदोलन के चलते उत्तराखंड में भी अलर्ट, मुख्यमंत्री ने कहा घटनाक्रम में पाकिस्तान का हाथ होने के सुबूत

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसान आंदोलन के दौरान बीते रोज दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रदेश में भी अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीती शाम को शासन व पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और प्रदेश में अलर्ट रहने को कहा।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 09:44 PM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 09:44 PM (IST)
किसान आंदोलन के चलते उत्तराखंड में भी अलर्ट, मुख्यमंत्री ने कहा घटनाक्रम में पाकिस्तान का हाथ होने के सुबूत
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसान आंदोलन के दौरान बीते रोज दिल्ली में हुई हिंसा के बाद प्रदेश में भी अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीती शाम को शासन व पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और प्रदेश में अलर्ट रहने को कहा। वहीं, मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह काम किसानों का नहीं, बल्कि अराजक तत्वों का था। अब इसमें पाकिस्तान का हाथ होने के भी सुबूत मिले हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि दिल्ली की घटना के मद्देनजर में उत्तराखंड में प्रकार की घटना न हो इसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन अब कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। ऐसी शक्तियां जिन्होंने सीएए का विरोध किया, जीएसटी का विरोध किया वह इसमें भी सक्रिय हैं। 

छोटे-छोटे धड़े व एंटी लाबी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब तो इसमें पाकिस्तान का हाथ होने के भी सुबूत सामने आएं हैं। उन्होंने कहा कि किसान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। किसान मिट्टी से जुड़ा होता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता, जिससे उसकी देशभक्ति पर कोई सवाल उठाए। इसमें अराजक तत्व योजनाबद्ध तरीके से घुसे हैं और एक निश्चित एजेंडे के तहत यह काम किया है। जो किसान इसमें शामिल नहीं हुए हैं वह उन्हें नमन करते हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे किसान अच्छी तरह समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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