शासन और संघ के बीच इन मांगों पर बनी है सहमति, जानिए
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शासन और उत्तराखंड सचिवालय संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें शासन और संघ के बीच मांगों पर सहमति बनी है।
देहरादून राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड सचिवालय संघ और शासन के बीच विभिन्न मांगों को लेकर हुई बैठक सकारात्मक रही। शासन ने अधिकांश मांगों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है और वित्त से जुड़े लंबित मसलों पर फिर से 16 नवंबर को बैठक बुलाई है।
गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शासन और उत्तराखंड सचिवालय संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूर्व में जारी कार्यवृत्त का संज्ञान न लेने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी सचिव एवं समीक्षा अधिकारी संवर्ग में तीन वर्षो से लंबित वित्तीय स्तरोनयन व एसीपी की अनुमन्यता को लेकर शीघ्र वित्त विभाग के अधिकारियों के संबंध में बैठक कर प्रकरण को निस्तारित करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने 16 नवंबर को वित्त विभाग, राज्य संपत्ति विभाग के साथ ही सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाया है। बैठक में सचिव सचिवालय प्रशासन, हरबंश चुघ, अपर सचिव अर्जुन सिंह, संयुक्त सचिव अतर सिंह व सुनील सिंह के अलावा संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव राकेश जोशी, संयुक्त सचिव बची सिंह, संदीप यादव व कोषाध्यक्ष नरेंद्र भट्ट आदि मौजूद रहे।
इन मांगों पर बनी सहमति
इन मांगों पर मांगे प्रस्ताव रिक्त पदों पर तत्काल डीपीसी कराने, अपर सचिव, विशेष श्रेणी ग्रेड पे रुपये 10,000 के अतिरिक्त पदों की वृद्धि करने, समीक्षा अधिकारियों को पांच वर्ष बाद ग्रेड वेतन 5400 देने और लेखा संवर्ग में एक अपर सचिव का ग्रेड वेतन 8900 रुपये का पद सृजित करने के संबंध में संघ सचिवालय प्रशासन को प्रस्ताव देगा। सुरक्षा संवर्ग के अग्रेतर ग्रेड वेतन के प्रस्ताव वित्त विभाग को होंगे संदर्भित
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