उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एक सप्ताह के भीतर जारी हों घोषणाओं के शासनादेश

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं पर एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा जिन घोषणाओं के 10 नवंबर तक आगणन प्राप्त हो जाएं उनका शासनादेश 17 नवंबर तक जारी कर दिया जाए।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 12:30 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 12:30 PM (IST)
उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एक सप्ताह के भीतर जारी हों घोषणाओं के शासनादेश
उत्तराखंड: अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, एक सप्ताह के भीतर जारी हों घोषणाओं के शासनादेश।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं पर एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं के 10 नवंबर तक आगणन प्राप्त हो जाएं, उनका शासनादेश 17 नवंबर तक जारी कर दिया जाए। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग और संस्कृति और धर्मस्व विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी घोषणाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घोषणाओं से संबंधित प्रस्तावों पर जो भी औपचारिकताएं होनी हैं, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने घोषणाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग के संबंध में बताया गया कि जुलाई से अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल 181 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से तीन योजनाओं के शासनादेश जारी हो चुके हैं। शेष पर कार्यवाही गतिमान है। 55 घोषणाओं का आगणन प्राप्त हो चुका है। शेष की डीपीआर तैयार की जा रही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि 15 सितंबर तक की गई घोषणाओं पर निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कर दिए जाएं।

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा में बताया गया कि संस्कृति विभाग के तहत 16 घोषणाएं की गई हैं। जिन पर कार्यवाही गतिमान हैं। संस्कृति एवं धर्मस्व की घोषणाओं के संबंध में बताया गया कि कुल 24 घोषणाएं की गई हैं। इनमें पांच पूर्ण की गई हैं। चार पर कार्य चल रहा है। शेष को भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। बैठक में सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव एसएन पांडेय, अपर सचिव सोनिका व अतर सिंह और निदेशक संस्कृति बीना बिष्ट भी उपस्थित थीं।

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