उत्तराखंड: एएआइ बनाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Greenfield Airport ऊधमसिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) एयर पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) तैयार करेगा। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

Raksha PanthriWed, 28 Jul 2021 12:20 PM (IST)
एएआइ बनाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Greenfield Airport ऊधमसिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) एयर पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) तैयार करेगा। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश सरकार ने पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के उद्देश्य से यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पंतनगर में नागरिक उड्डयन विभाग को 1072 एकड़ जमीन भी मुहैया कराई गई है। यहां अब एयरपोर्ट बनाने के लिए इसका विस्तृत सर्वे करने के साथ ही मास्टर प्लान, प्रोजेक्ट की कीमत और हवाई जहाज को उतारने के लिए कार्ययोजना बनाए जाने समेत विभिन्न कार्य होने हैं।

राज्य में इनके लिए कोई विशेषज्ञ सेवा प्रदाता एजेंसी नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने एएआइ से इसके लिए विशेषज्ञ सेवाएं देने का अनुरोध किया है। एएआइ ने स्वीकृति देते हुए इस कार्य की लागत चार करोड़ रुपये बताई और प्रथम किस्त के रूप में 80 लाख रुपये अवमुक्त करने का अनुरोध किया।

यह मामला एकल स्रोत चयन का था, इस कारण इसके लिए वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी था। वित्त विभाग ने इसे सहमति देते हुए इस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन करने की बात कही। ऐसे में यह विषय मंत्रिमंडल के सम्मुख लाया गया, जिस पर मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन विभाग के एएआइ को विशेषज्ञ सेवा प्रदाता के रूप में लेने के लिए सहमति प्रदान कर दी।

चार शपथ आयुक्त किए तैनात

शासन ने उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष विभिन्न मामलों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्रों के सत्यापन को चार शपथ आयुक्त नियुक्त किए हैं। इस समय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित कई वाद उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। यहां विभागों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को न्याय एवं विधि विभाग से सत्यापित कराना होता है। इसके लिए शासन ने शपथ आयुक्तों की तैनाती कर दी है। प्रमुख सचिव न्याय राजेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसचिव रतन लाल, अनुभाग अधिकारी राजीव नयन पांडेय, निजी सचिव राजकुमार पाठक और समीक्षा अधिकारी चित्रेश कुमार मित्तल को शपथ आयुक्त बनाया गया है।

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