उत्तराखंड में दस से कम छात्र संख्या वाले 301 स्कूल हुए हैं बंद, पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले 301 स्कूलों को बंद कर दिया है। यहां पढ़ रहे छात्रों को निकटवर्ती स्कूलों में समायोजित कर दिया गया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले 301 स्कूलों को बंद कर दिया है। यहां पढ़ रहे छात्रों को निकटवर्ती स्कूलों में समायोजित कर दिया गया है। अब प्रदेश सरकार बजट के हिसाब से दूर पढ़ने वाले बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा भी देने पर विचार कर रही है।
गुरुवार को सदन में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने 10 और इससे कम छात्र संख्या वाले बच्चों को निकट के विद्यालयों में समायोजित करने का मसला उठाया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में अभी तक कितने स्कूलों को बंद किया गया है और बंद विद्यालयों की परिसंपत्तियों का क्या किया गया है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि प्रदेश में 10 और इससे कम संख्या वाले 600 विद्यालय चिह्नित किए गए थे। इनमें से 301 का विलय कर दिया गया है। बंद किए गए विद्यालयों की जमीन पंचायतों को दी जा रही है।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने विलयीकरण के बाद अन्य स्कूल जाने वाले बच्चों को उपलब्ध कराई बस सेवा की एवज में काफी किराया वसूलने का मसला उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने इसका परीक्षण करने और बजट की उपलब्धता पर सरकार द्वारा सेवा प्रदान किए जाने पर विचार करने की बात कही। सुगम विद्यालयों में भी नहीं मिल रहे अध्यापक प्रदेश में नई तबादला नीति के चलते स्थिति यह बन गई है कि इस समय सुगम क्षेत्र के कई स्कूलों में अध्यापकों की खासी कमी महसूस की जा रही है।
यह भी पढ़ें: Neet examination: नीट के फॉर्म में अब लाइव फोटो होगी अपलोड, पढ़िए पूरी खबर
कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने शिक्षकों की कमी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई स्कूल नई नीति के कारण सुगम में आ गए हैं। इस कारण इनमें रिक्त चल रहे पद नहीं भरे जा सके हैं, जबकि यहां छात्र संख्या काफी अधिक है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कई विद्यालयों से शिक्षकों के तबादले तो कर दिए गए लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा शिक्षक नहीं आया है। इस पर सरकार क्या कर रही है। इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में 715 शिक्षकों को मिली अनिवार्य तबादलों से राहत
जल्द तैयार होगा समग्र शिक्षा योजना का ढांचा प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना का ढांचा जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। अभी कार्मिक इसका परीक्षण कर रहा है। तब तक सरकार इस योजना के तहत आउटसोर्सिंग से संकुल समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक रखने पर विचार कर सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पाडेय ने भाजपा विधायक धन सिंह नेगी के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा का विलय करते हुए समग्र शिक्षा योजना जारी की है। नई योजना होने के कारण इसका ढांचा अलग से बनाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: नीट के लिए आवेदन शुरू, नकल में पकड़े गए तो तीन साल का बैन
