उत्तराखंड में लगेंगे तीन किलोवाट के 3000 सौर संयंत्र, जल्द शुरू होगा दूसरा चरण; जानें- क्या है सूर्योदय स्वरोजगार योजना

सूर्योदय स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण में तीन किलोवाट क्षमता के 3000 सौर संयंत्र पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में इस योजना के संचालन को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अगले वित्तीय वर्ष से यह योजना शुरू हो जाएगी।

Raksha PanthriTue, 23 Nov 2021 08:45 AM (IST)
उत्तराखंड में लगेंगे तीन किलोवाट के 3000 सौर संयंत्र, जल्द शुरू होगा दूसरा चरण।

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड नए डग भरने जा रहा है। सूर्योदय स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण में तीन किलोवाट क्षमता के 3000 सौर संयंत्र पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में इस योजना के संचालन को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अगले वित्तीय वर्ष से यह योजना शुरू होने के साथ ही राज्य हरित ऊर्जा में बड़ा योगदान देने में सक्षम हो जाएगा।

सूर्योदय स्वरोजगार योजना के पहले चरण को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के रूप में प्रदेश में लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के अभियान को तेज करने में जुटे हैं। उत्तराखंड इस अभियान से जुड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 304 से ज्यादा मेगावाट की ग्रिड फीड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य 100 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। हरित ऊर्जा के प्रति राज्य में आम जन का रुझान बढ़ता देख सरकार का मनोबल भी बढ़ा है। 2013 में राज्य की सौर ऊर्जा नीति अस्तित्व में आने के बाद 2018 में संशोधन किया गया। इसमें राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पांच मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की गईं।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अच्छे नतीजे मिलने के बाद अब केंद्र सरकार की सूर्योदय स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण पर राज्य सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इस योजना में भी बिजली के घरेलू कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा। उपभोक्ताओं को इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार इस योजना को राज्य में संचालित करने पर सहमति जता चुकी है। अब केंद्र की विधिवत सहमति लेने के प्रयास जारी हैं। योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार होमवर्क कर रही है।

अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना का लाभ राज्यवासियों को मिलना शुरू हो जाएगा। नए बजट में इस संबंध में प्रविधान के लिए ऊर्जा विभाग कवायद कर रहा है। योजना को अगले दो वित्तीय वर्षों अथवा ज्यादा अवधि के लिए लागू करने के बारे में भी सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। ऊर्जा सचिव सौजन्या ने कहा कि सूर्योदय स्वरोजगार योजना को केंद्र से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद राज्य में इसे क्रियान्वित करने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है।

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