नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को 28 करोड़ मंजूर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। नगरीय क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने के मद्देनजर वहां से रोजाना निकलने वाले कूड़े-कचरे के निस्तारण की दिशा में राज्य सरकार ने फोकस किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न नगर निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और विकेंद्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की है। साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 4.82 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त करने की स्वीकृति भी दी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत  ने उक्त योजना में नगर पालिका परिषदों के लिए प्रथम किस्त के रूप में दो करोड़ 73 लाख व 18 हजार रुपये मंजूर किए हैं। इनमें धारचूला के लिए 32.46 लाख, चिन्यालीसौड़ के लिए 31.86 लाख रुपये, उत्तरकाशी क्लस्टर (उत्तरकाशी व गंगोत्री) के लिए 45.19 लाख, टनकपुर क्लस्टर (टनकपुर व बनबसा) के लिए 73.79 लाख रुपये और रामनगर के लिए 89.88 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार नगर पंचायत घनसाली के लिए 20.10 लाख रुपये, चमियाला के लिए 17.94 लाख रुपये, सतपुली के लिए 18.66 लाख रुपये, भिकियासैंण के लिए 21.83 लाख रुपये, शक्तिगढ़ के लिए 16.82 लाख रुपये, ऊखीमठ के लिए 29.34 लाख रुपये, गैरसैंण के लिए 33.40 लाख रुपये, रानीखेत-चिन्यानौला के लिए 29.95 लाख रुपये और नगर पंचायत थराली के लिए 20.72 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

साइंस सिटी के लिए तीन समितियों के गठन को मंजूरी

प्रदेश सरकार साइंस सिटी के निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साइंस सिटी की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए तीन समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर के लालकोठी शारदा घाट मंदिर एवं भारामल मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 49.72 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की है। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च, 2019 में झाझरा में साइंस सिटी का शिलान्यास किया था। कहा गया कि यह देश की पांचवीं साइंस सिटी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 134 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया हुआ है। इसके बनने से प्रदेश में कई वैज्ञानिक गतिविधियां होंगी। प्रदेश के युवा वैज्ञानिक अन्वेषणों और गतिविधियों से प्रेरित होंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इसकी स्थापना के लिए तीन समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसमें प्रबंध निकाय समिति, कार्यकारिणी समिति तथा प्रकल्प अनुश्रवण समिति शामिल हैं।

शिक्षक को प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाने की अनुमति

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय इंटर कालेज मिस्सरवाला पट्टी, सहसपुर के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रमेश प्रसार बडोनी को एक अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक यूनाइटेड स्टेट-इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रशिक्षण में प्रतिभाग के लिए निर्धारित आयुसीमा में एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने की संस्तुति भी मुख्यमंत्री ने की है।

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