कैप, एचआरडीआइ और चाय बोर्ड को हस्तांतरित होंगे 22 उद्यान, पढ़िए पूरी खबर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उद्यान विभाग के 93 राजकीय उद्यानों (बागीचों) में से 22 सगंध पौधा केंद्र (कैप), जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एचआरडीआइ) और चाय विकास बोर्ड को हस्तांतरित किए जाएंगे। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन उद्यानों के हस्तांतरण को जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में 10 राजकीय उद्यानों को उत्तराखंड औद्यानिक विकास परिषद को हस्तांतरित करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए।

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बंजर हो चुके उद्यानों को ए, बी सी श्रेणी में बांटने के निर्देश दिए। ए श्रेणी के उद्यान को विभागीय स्तर पर, बी श्रेणी को शार्ट टर्म लीज और सी श्रेणी के उद्यानों को लीज पर दिया जाएगा। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने नर्सरी एक्ट के संबंध में शासन के लिए पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए।बताया गया कि नर्सरी एक्ट के तहत फल पौधशाला नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इससे किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध प्राप्त हो सकेगी। एक्ट के प्रविधानों के उल्लंघन पर सजा का प्रविधान भी होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि गजा में उद्यान सहायक (माली) केंद्र की स्थापना के लिए पिछले 382.75 लाख का आगणन शासन को भेजा गया है।

इस केंद्र के बनने पर छह न्याय पंचायतों और टिहरी जिले के नौ विकासखंडों के व्यक्तियों को माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके लिए आवासीय भवन निर्माण भी किया जाएगा। कृषि मंत्री ने मधुग्राम के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। मधुग्राम योजना में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों में से ही प्रत्येक जिले में एक न्याय पंचायत का चयन किया जाना है। प्रत्येक न्याय पंचायत को क्लस्टर मानते हुए वहां 500 लाभार्थियों को मौनगृह व मौनवंश 80 प्रतिशत सब्सिडी पर दिए जाएंगे। इससे राज्य में 6500 किसानों व मौनपालकों को लाभान्वित किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में फलोत्पादकों की सुविधा के लिए कोल्ड रूम व कोल्ड हाउस की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने, मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना में 20 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की प्रगति की जानकारी भी ली। साथ ही राज्य की प्रसंस्करण नीति बनाने के निर्देश दिए, ताकि निवेशकों को राज्य में आमंत्रित करने के साथ ही किसानों को लाभ दिलाया जा सके।

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