उत्तराखंड के शहरी निकायों की बल्ले-बल्ले, 148 करोड़ रुपये की धनराशि जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के शहरी निकायों की बल्ले-बल्ले हो गई है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी त्रैमासिक किस्त के रूप में उन्हें 148.23 करोड़ की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंजूरी मिलने के बाद वित्त अपर सचिव ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। राज्य सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सभी शहरी निकायों के लिए धनराशि दी है।

पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपी नहीं गई है। प्रदेश के आठ नगर निगमों को 65 हजार 66 लाख 59 हजार की धनराशि, 41 नगर पालिका परिषदों को 64 करोड़ 82 लाख 20 हजार की राशि मिली है। 38 नगर पंचायतों को 15 करोड़ 75 लाख 39 हजार की राशि और तीन गैर निर्वाचित निकायों बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री को 50 लाख रुपये और पेंशन निधि के लिए एक करोड़ 43 लाख 71 हजार की राशि शहरी विकास निदेशक को जारी की गई है। 

शासनादेश के मुताबिक यह राशि सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि और पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों के भुगतान पर खर्च होगी। इसके बाद शेष धनराशि से विकास कार्यों व केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहनों में कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी कंपेक्टर की खरीद की जा सकेगी। इससे इतर वाहन की खरीद नहीं होगी। सभी शहरी निकायों को 31 अक्टूबर 2021 तक कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट शहरी विकास निदेशक को देने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने किया कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय से नैनीताल में बनाए गए 20 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय जनता को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर को बनाने के लिए हेनीवेल संस्था के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए हेनीवेल ने 250 पीपीई किट, 60 आक्सीजन कंसन्ट्रेटर तथा मास्क भी वितरित किए हैं। उनके द्वारा उत्तराखंड में 250 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह, प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल व वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल भी उपस्थित थे।

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