उत्तराखंड: छोटे निर्माण कार्यों में आएगी तेजी, जिला योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर

सभी जिलों में छोटे निर्माण कार्यों को अब गति मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को जिला योजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस मद में अब तक 350 करोड़ रुपये जिलों को दिए जा चुके हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 07:41 PM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 07:41 PM (IST)
उत्तराखंड: छोटे निर्माण कार्यों में आएगी तेजी, जिला योजना के लिए 100 करोड़ मंजूर
अब छोटे निर्माण कार्यों में आएगी तेजी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के सभी जिलों में छोटे निर्माण कार्यों को अब गति मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को जिला योजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी है। इस मद में अब तक 350 करोड़ रुपये जिलों को दिए जा चुके हैं। 

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में जिला योजना के लिए 665.50 करोड़ का प्रविधान किया गया है। इस मद में अब 100 करोड़ की धनराशि जिलों को अवमुक्त करने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखा दी है। इसमें से नैनीताल जिले को 7.02 करोड़, अल्मोड़ा जिले को 7.47 करोड़, पिथौरागढ़ जिले को 7.17 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसीतरह बागेश्वर जिले के लिए 5.96 करोड़, चंपावत जिले के लिए 5.83 करोड़ देहरादून जिले के लिए 9.94 करोड़, पौड़ी जिले के लिए 11.98 करोड़, टिहरी जिले के लिए 9.51 करोड़, चमोली जिले के लिए 7.42 करोड़, उत्तरकाशी जिले के लिए 7.65 करोड़, रुद्रप्रयाग जिले के लिए 5.81 करोड़ हरिद्वार जिले के लिए 6.73 करोड़ दिए गए हैं।

अनलॉक-4 में सबसे अधिक उन्नति इलेक्ट्रॉनिक्स-इलेक्ट्रिकल कारोबार ने की 

उत्तराखंड में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे सभी उद्योग ठप पड़ गए, लेकिन उसके बाद शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया ने उद्योगों को राहत पहुंचाई। वहीं, अब अनलॉक-4 में सबसे अधिक उन्नति इलेक्ट्रॉनिक्स-इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उत्पादन और एसेंबलिंग करने वाले उद्योगों ने की है। पिछले 30 दिन के भीतर इन उद्योगों ने न केवल उत्पादन बढ़ाया, बल्कि निर्यात भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में 23,451 इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें से 99 उद्योग बड़े और मध्यम श्रेणी में हैं। इसके साथ ही 23,352 उद्योग एमएसएमई से जुड़े हैं।

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इन उद्योगों में 15 मार्च 2020 तक 32,550 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ था। कोरोना महामारी से लॉकडाउन किया गया, जिससे 22 मार्च से सभी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई। फिर छह मई से हर तरह के उद्योगों को सरकार की ओर से बिना शर्त उत्पादन की छूट मिली। 31 मई तक प्रदेश में 22,525 उद्योगों ने 50 फीसद कामगारों के साथ करीब 70 फीसद उत्पादन करना शुरू कर दिया, जो एक जुलाई को बढ़कर 89-90 फीसद हो गया। अगस्त माह से बंद पड़े 105 उद्योगों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे अब 22,630 उद्योग आज उत्पादन कर रहे हैं। 25 सितंबर तक 22991 उद्योग चले।

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