सीधी भर्ती से पद भरे जाने की प्रक्रिया रोकी जाए

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की बैठक में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इसके निराकरण की मांग करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में कहा गया कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के पद पदोन्नति के लिए प्रावधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार एक माह के अंतर्गत सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं विनियम में संशोधन कर पदोन्नति में शिथिलता प्रदान की जाए। कहा है जिन विद्यालयों के डाउनग्रेड पदोन्नति प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है वहां सीधी भर्ती पर कोर्ट क निर्णय आने तक रोक लगाई जाए। वर्तमान में हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे जूनियर सहायक अध्यापक जो शैक्षिक योग्यता रखते है उन्हें हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के डाउनग्रेड पद पर पदोन्नति किया जाए। वहीं उन्होंने 18 अक्टूबर की अधिसूचना को विधानसभा से पारित कराकर कानून बनाने, प्रधानाचार्य व लिपिक के पदों के साथ शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए भी विज्ञापन निकालने की मांग की है। वहीं कहा है वेतन बजट समय पर जारी नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को चिह्नित कर कार्रवाई करने, तदर्थ सेवाओं का लाभ चयन, प्रोन्नति, पेंशन व ग्रेच्युटी में दिए जाने का शासनादेश जारी करने, अक्टूबर 2005 से नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्रवाई करने, जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल में उच्चीकृत विद्यालयों में कर्मचारियों का समायोजन करने, शिक्षकों व कर्मचारियों को अटल आयुष्मान निशुल्क चिकित्सा योजना से आच्छादित करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष हिमांशु तिवारी, मंत्री दीपक फुलोरिया, उपाध्यक्ष विनय विलसन, कोषाध्यक्ष केवल टम्टा शामिल रहे।