कटौती एक समान करने पर भड़के गवर्नमेंट पेंशनर्स

संवाद सहयोगी, द्वाराहाट : गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की मासिक कटौती एक समान किए जाने पर अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसे वृद्धजनों के प्रति अन्याय बता तत्काल संशोधित करने की मांग की। कहा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान 20 अक्टूबर तक न होने पर वे आदोलन करेंगे।

गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन ने सोमवार को तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन ने आयुष्मान योजना के तहत मासिक कटौती के मामले में कर्मचारियों के बराबर उनसे अथवा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक नियम को औचित्यहीन बताया है। कहा कि कर्मचारियों के वेतन की तुलना में पेंशन 50 व पारिवारिक पेंशन 25 प्रतिशत ही मिलती है। वृद्धजनों ने अभी तक इस योजना से संबंधित कार्ड नहीं बनाए जाने पर भी नाराजगी जताई। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा उपचार के लिए जारी अस्पतालों की सूची पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि इसमें राज्य व देश के नामीगिरामी अस्पतालों के नाम गायब हैं। तत्काल संशोधित सूची जारी करने की माग की। साथ ही केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशनर्स को एक हजार का चिकित्सा भत्ता देने के अलावा ओटीपी की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। चेतावनी दी कि 20 अक्टूबर तक सभी समस्याओं का समाधान न होने पर पेंशनर्स आदोलन की राह पकड़ेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन अध्यक्ष केपीएस अधिकारी, उपाध्यक्ष बीएस बिष्ट, महासचिव मोहन सिंह बिष्ट, चंदन सिंह अधिकारी, लक्ष्मी चंद्र त्रिपाठी, पीएस मेहरा, जीवन सिंह अधिकारी, गोपाल सिंह आदि शामिल हैं।