वन श्रमिकों ने फिर उठाया समान कार्य समान वेतन का मुद्दा

संवाद सहयोगी, रानीखेत : कुमाऊं वन श्रमिक संघ की बैठक में समान कार्य समान वेतन की मांग पुरजोर ढ़ंग से उठी। वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये न देकर कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ कर रहा है। दो टूक चेतावनी दी शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

कुमाऊं वन श्रमिक संघ की बैठक में तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। वक्ताओं ने विभागीय अधिकारियों पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन न देकर सात हजार रुपये ही दे रहा है। जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसके अलावा समान कार्य समान वेतन तथा सातवें वेतनमान दिए जाने की मांग भी उठी। तय किया गया कि सात अक्टूबर को जिला मुख्यालय में होने वाली बैठक में सातवें वेतनमान व महंगाई भत्ते की मांग का आंदोलनात्मक रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष कैलाश जोशी व संचालन नवीन चंद्र तिवारी ने किया। बैठक में त्रिलोचन भट्ट, उमेद सिंह, गोवर्धन राम, कैलाश तिवाड़ी, केशर सिंह, बची राम, हीरा सिंह व चंदन सिंह आदि मौजूद रहे।