डीडीए व्यवस्था समाप्त करने की मांग पर अल्मोड़ा में धरना

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पूरी तरह समाप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नगर पालिकाओं को देने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने मंगलवार को गांधी पार्क पर धरना दिया। स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जनहित के कामों की अनदेखी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

धरनास्थल पर हुई बैठक में समिति के संयोजक नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के दो मुख्यमंत्रियों के प्राधिकरण को समाप्त करने की घोषणा के बाद भी सरकार द्वारा केवल इसे स्थगित करने का शासनादेश जारी किया गया है, जो जनता को भ्रमित करने की मात्र कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्राधिकरण को स्थगित करने के शासनादेश से जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार को शासनादेश में यह स्पष्ट करना चाहिए था कि प्राधिकरण को समाप्त किया गया है या केवल स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण स्थगन के मामले में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के बयान एवं अधिकारियों के बयानों में भिन्नता आ रही है। संयोजक जोशी ने कहा कि आज उन लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने भवन का निर्माण करना चाहते हैं। धरने में वक्ताओं ने एकस्वर में सरकार से मांग की है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश के तहत पूरी तरह समाप्त किया जाए। साथ ही भवन मानचित्र स्वीकृति संबंधी समस्त अधिकार नगर पालिकाओं को वापस दिए जाएं। आखिर में वर्तमान समय में कोरोना महामारी को देखते समिति के सदस्यों ने धरने को एक माह के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद पुन: बैठक कर धरने की नई तिथि घोषित की जाएगी। धरने पर यशवंत परिहार, दीपांशु पांडे, आनंद सिंह बगड्वाल, प्रताप सत्याल, लक्ष्मण सिंह ऐठानी, ललित मोहन पंत, अख्तर हुसैन, सभासद हेम तिवारी, राजू गिरि, आदि मौजूद रहे।