परिवार या रिश्तेदारों की फर्म से मैटेरियल लेकर काम कराया तो होगी रिकवरी, प्रधानों पर कसा शिकंजा
Panchayat In Chandauli ऐसे जनप्रतिनिधियों व कर्मियों की पड़ताल कराई जा रही है। इससे खलबली मची है। विकास कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा कि ऐसे तमाम प्रधान और कर्मचारी हैं।
चंदौली, जेएनएन। प्रधानों ने परिवार के किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदारों की फर्म से मैटेरियल लेकर गांवों में विकास कार्य कराया तो उनकी खैर नहीं। मामला संज्ञान में आने पर प्रधानों से रिकवरी की जाएगी। शासन प्रधानों व सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे जनप्रतिनिधियों व कर्मियों की पड़ताल कराई जा रही है। इससे खलबली मची है। विकास कार्यों में पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा कि ऐसे तमाम प्रधान और कर्मचारी हैं।
दरअसल, शासन स्तर से नगर व ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए भरपूर धनराशि भेजी जाती है, लेकिन आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। प्रधानों व कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम पर बिल्डिंग मैटेरियल की सप्लाई करने वाली फर्म बना ली है। यहीं से घटिया सामग्री मंगाकर निर्माण कार्य कराते हैं। इससे बनने के कुछ दिन बाद ही सड़क, भवन आदि खराब होने लगते हैं। सरकारी धनराशि का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों की जेब में चला जाता है।सरकारी धनराशि का दुरूपयोग रोकने और विकास कार्यों में गुणवत्ता की मंशा से शासन कर्मियों व प्रधानों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।
जिला प्रशासन करवा रहा पड़ताल : शासन के फरमान के बाद जिला प्रशासन ऐसे प्रधानों व कर्मियों की पड़ताल करवा रहा है। ब्लाक स्तर पर कर्मियों की टीम को इस कार्य में लगाया गया है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर सूची शासन को भेजने के साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानों व कर्मचारियों को इन्हें बंद करवाना होगा, वरना प्रधानी अथवा नौकरी पर खतरा हो सकता है।
कई प्रधानों ने कर दिया खेल : ग्राम प्रधान इन फर्मों के नाम पर भुगतान दिखाकर बिना काम कराए ग्राम पंचायत के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। इसमें ग्राम सचिवों की भी संलिप्तता होती है। नौगढ़ ब्लाक में एक साल पहले ऐसा मामला आया था। प्रधान ने सोनभद्र की एक फर्म के खाते में एक लाख से अधिक पैसे ट्रांसफर कर दिए, जबकि गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया। मामला संज्ञान में आने पर डीपीआरओ के निर्देश पर प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस तरह के मामले और भी हैं।
शासन की गाइडलाइन का होगा पालन : मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण ने कहा शासन की मंशा के अनुरूप प्रधानों व कर्मचारियों की पड़ताल कराई जा रही है। यदि उनके परिवार के किसी सदस्य अथवा रिश्तेदार के नाम पर फर्म मिली तो कार्रवाई तय है।
