19 अक्टूबर को होगी वाराणसी नगर निगम सदन की वर्चुअल बैठक, शतरुद्र प्रकाश ने दिया था सुझाव

कोविड-19 के दृष्टिगत उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 88 (1) के तहत नगर निगम सदन का साधारण वर्चुअल अधिवेशन 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे आहूत की जाती है। इसके लिए महापौर मृदुला जायसवाल ने शुक्रवार को आवश्यक कार्यवाही के लिए नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 11:18 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 11:18 PM (IST)
19 अक्टूबर को होगी वाराणसी नगर निगम सदन की वर्चुअल बैठक, शतरुद्र प्रकाश ने दिया था सुझाव
वाराणसी नगर निगम सदन का साधारण वर्चुअल अधिवेशन 19 अक्टूबर को आहूत की गई है।

वाराणसी, जेएनएन। वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत उप्र नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 88 (1) के तहत नगर निगम सदन का साधारण वर्चुअल अधिवेशन 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे आहूत की जाती है। इसके लिए महापौर मृदुला जायसवाल ने शुक्रवार को आवश्यक कार्यवाही के लिए नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया है। नगर निगम सदन की बैठक को लेकर पार्षदों के अलावा एमएलसी शतरुद प्रकाश ने मांग उठाई थी। एमएलसी ने प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को भी अवगत कराया था। लखनऊ नगर निगम की सदन आहूत होने का हवाला देते हुए यहां भी बैठक कराने की मांग की थी। महापौर मृदुला जायसवाल को लिखे पत्र में शतरुद्र प्रकाश ने वर्चुअल बैठक कराने के लिए सुझाव दिया था जिसको लेकर महापौर ने भी समहति दी है।

बुलाएं सदन की बैठक, समस्याओं से जूझ रही जनता

विधान परिषद सदस्य शतरुद्र प्रकाश ने नगर निगम सदन की बैठक बुलाने के लिए फिर मांग उठाते रहे। लखनऊ नगर निगम सदन की बजट बैठक का नजीर देते हुए कहा कि जब 19 अरब की बजट बैठक 27 सितंबर को आयोजित की जा रही है तो यहां नगर निगम की बैठक क्यों नहीं हो सकती है। उन्होंने तीन दिन पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल को दिए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए वचुर्वल बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक नहीं होने से जनहित और विकास कार्य प्रभावित हो रहा है और आमजन परेशान हैं।

एमएलसी शतरूद्र प्रकाश का कहना है कि धारा 88 (1) के तहत वाराणसी नगर निगम का सदन बुलाया जाए जो नगर निगम अधिनियम के तहत है। ऐसा न होने पर सरकार भी  धारा 533 के तहत निर्देश दे सकती है। उन्होंने नजीर देते हुए कहा कि 27 सितंबर को लखनऊ नगर निगम का बजट अधिवेशन है। उनके इस बजट अधिवेशन में 19 अरब के बजट पर चर्चा होगी। लखनऊ नगर निगम का बजट अधिवेशन धारा 88 (1) के तहत बुलाया गया है तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में जनहित के विषयों पर नगर निगम का आभासी अधिवेशन तक नहीं हो रहा है। अधिवेशन नहीं बुलाने से सड़कों की दुर्दशा, दूषित पेयजल आपूर्ति, सीवर समस्या, कोविड-19 महामारी आदि मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पा रही है। चर्चा नहीं होने का सीधा प्रभाव आमजन पर पड़ रहा है। शतरुद्र प्रकाश ने 22 सितंबर को प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को भी इस बाबत अवगत कराया है।

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