यूपी और बिहार के बीच के गांवों को आजादी के सात दशक बाद मिलेगी बिजली, बनी सहमति

एक दशक पूर्व बिहार सरकार और यूपी सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि गंगा व सरयू नदी के इस पार के बिहार के गांव को उत्तर प्रदेश बिजली देगा। वहीं उस पार के उत्तर प्रदेश के गांव को बिहार सरकार बिजली देगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 01:18 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 05:38 PM (IST)
यूपी और बिहार के बीच के गांवों को आजादी के सात दशक बाद मिलेगी बिजली, बनी सहमति
गंगा उस पार के आधा दर्जन गांव एक सप्ताह के भीतर बिजली की रोशनी से जगमगाने लगेंगे।

बलिया, जेएनएन। गंगा उस पार के आधा दर्जन गांव एक सप्ताह के भीतर बिजली की रोशनी से जगमगाने लगेंगे। इसके लिए बिहार सरकार का विद्युत विभाग बिजली आपूर्ति के लिए राजी हो गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बिजली विभाग के एमडी व बिहार के बिजली विभाग के प्रमुख के साथ वार्ता के बाद यह तय हुआ कि अगले गुरुवार से पहले ही उत्तर प्रदेश के गंगा उस पार के बैरिया विधानसभा के गांव नौरंगा, चक्की नवरंगा, भुवाल छपरा, उदयी छपरा के डेरा सहित आधा दर्जन गांव को बिहार से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।

गौरतलब है कि एक दशक पूर्व बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि गंगा व सरयू नदी के इस पार के बिहार के गांव को उत्तर प्रदेश बिजली देगा। वहीं उस पार के उत्तर प्रदेश के गांव को बिहार सरकार बिजली देगी। इसी क्रम करीब छह वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिहार के गांव को बिजली आपूर्ति कर दी गई। जिसमें बिहार के जलालपुर विधानसभा के सिताबदियारा क्षेत्र के सारण जनपद अंतर्गत प्रभुनाथ नगर पंचायत के रामेश्वर टोला, लाला टोला, गरीबा टोला, प्रभुनाथ नगर सहित आधा दर्जन गांव में बिजली आपूर्ति शुरू की गई।

बिहार के भोजपुर जनपद के बड़हरा विधान सभा बालि के डेरा, हरि के डेरा, भगवानपुर के डेरा, मुजाहि, जानकी बाजार, नौका टोला, सरबू सिंह के डेरा सहित आधा दर्जन गांव को भी उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नगर विद्युत उपकेंद्र से जोड़कर विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई। उस समय बिहार सरकार ने नौंरगा आदि उत्तर प्रदेश के गांव को बिजली देने की पेशकश की थी। किंतु उन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा उस पार के गांव में बिजली के ना तो खम्भे गाड़े न तार खींचकर लाइन बनाई थी। फलस्वरुप बिजली नहीं मिली। एक वर्ष पूर्व गंगा पार के उक्त गांव में उत्तर प्रदेश सरकार ने खम्भा व लाइन लगाने का काम पूरा कर लिया था। किन्तु किन्ही कारण बिहार सरकार से बिजली आपूर्ति नहीं शुरू की गई थी।

गुरुवार को यह मामला विधायक सुरेंद्र सिंह ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के समक्ष उठाया तब ऊर्जा मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को तलब किया और बिहार के बिजली विभाग के प्रमुख के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर यह तय किया कि गुरुवार से पहले गंगा पार के गांव को बिहार की सरकार बिजली आपूर्ति शुरू कर देगी। आजादी के सात दशक बाद उक्त गांवों को बिजली मिलना एक सुखद अनुभूति होगी। जिसका गंगा पार के गांव के लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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