आदिवासी लड़कियों को मिले नि:शुल्क आवासीय उच्च शिक्षा, आइपीएफ का अनिश्चतकालीन धरना

सोनभद्र, जागरण संवाददाता। आदिवासी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहती हैं, लेकिन उनके पढ़ने तक की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आदिवासी बाहुल्य दुद्धी में आदिवासी बच्चों विशेषकर लड़कियों के लिए निःशुल्क आवासीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। म्योरपुर के रासपहरी स्थित कार्यालय पर चल रहे आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के अनिश्चितकालीन धरने में चौथे दिन वक्ताओं ने उक्त मांग उठाई।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता के सरकारी धन से बड़े-बड़े विज्ञापन देकर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। इसके तहत मिशन शक्ति चला रही है और बेटी बचाओ-बेटी पढाओं का नारा दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि विद्यालयों और निःशुल्क व सुलभ शिक्षा के अभाव में बड़े पैमाने पर लड़कियां अपनी पढाई छोड़ने पर मजबूर है। बभनी के परसाटोला में बना डिग्री कालेज, भाठ क्षेत्र के मेडरदह में बना राजकीय माडल आवासीय विद्यालय, गुरमुरा बना राजकीय इण्टर कालेज, पिपरखंड में निर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय चालू ही नहीं किया गया है। इन विद्यालयों के चालू न होने से दलित आदिवासी बच्चों के अध्ययन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मांग उठाई कि उत्‍तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े जिले में आदिवासियों को और बेहतर सुविधा देने के लिए पहल की जाए। ताकि समाज की मुख्‍य धारा में इस जिले के आदिवासी और वनवासी भी शामिल हो सकें। 

आदिवासी बच्चों के उच्च शिक्षित न होने से सरकारी विभागों में जनजाति के लिए आरक्षित पद खाली रह जा रहे है। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर में किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। इस मौके पर जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, मजदूर किसान मंच जिला संयोजक राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़ आदि मौजूद रहे।