तीन प्रदूषण जांच केंद्र को परिवहन विभाग ने थमाया नोटिस, एआरटीओ ने आरआइ से गोपनीय तरीके से कराई जांच

वाराणसी, जागरण संवाददाता। गाड़ी मौके पर आए बगैर प्रदूषण जांच केंद्र संचालक द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने का मामला उजागर हुआ है। संभागीय निरीक्षक (आरआइ) की जांच में तीन प्रदूषण जांच केंद्र सामने आने पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने संचालकों को नोटिस थमाया है। इसमें एक मोटर कैब वाहन यूपी65-सीटी-6634 है। जवाब नहीं देने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। नोटिस जारी होते ही प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों में अफरा-तफरी मच गई है, क्योंकि जनपद के ज्यादातर संचालक इस काम में संलिप्ति हैं। दैनिक जागरण ने दो अगस्त के अंक में चल रहा खेल, दिल्ली में कार और बनारस में प्रदूषण जांच खबर प्रकाशित कर मामले को उजागर किया था।

आरआइ ने फिटनेस करने के दौरान पाया कि वाहन और फिटनेस जारी किए गए नंबर प्लेट पर अंतर है। आरआइ सिद्धू कुमार ने प्रदूषण जांच केंद्र संचालक को चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया लेकिन खेल चलता रहा। गोपनीय तरीके से जांच की तो गाड़ी पर लिखे नंबर और जारी प्रमाण पत्र के नंबर में अंतर है। उन्होंने जांच रिपोर्ट एआरटीओ को सौंपी तो उन्होंने नोटिस जारी की है।

प्रमुख सचिव के पत्र नहीं हुई कार्रवाई

प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा था कि परिवहन कार्यालय ही नहीं, बल्कि उसके आसपास बने दुकानों और मकानों में भ्रष्टाचार का अड्डा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। डीएम कौशल राज शर्मा ने एडीएम सिटी गुलाब चंद्र को जांच करने का निर्देश दिया था। एडीएम सिटी ने आरटीओ हरिशंकर सिंह से रिपोर्ट मांगी थी तो उन्होंने लिखा कि आसपास बने दुकान और मकान मालिक के खिलाफ पुलिस, विकास प्राधिकरण और राजस्व कर्मी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पर कोई अधिकारी नहीं है।

21 दुकान व मकान को ध्वस्तीकरण का आदेश

डीएम के पत्र पर तत्कालीन वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय ने अवर अभियंता प्रमोद कुमार तिवारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जेई ने नोटिस जारी करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश किया लेकिन राहुल पांडेय के जाते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बंद दुकानें फिर खुल गई और मकान में लोग धीरे-धीरे रहना शुरू कर दिए।

इन्हें जारी किया है नोटिस

मेसर्स साईं समाज कल्याण सेवा

मेसर्स मां प्रभावती समाज कल्याण सेवा समिति

मेसर्स हीरावती समाज कल्याण सेवा समिति

जांच में फिलहाल तीन केंद्र दोषी पाए गए

बिना मौके पर गाड़ी आए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने का मामला संज्ञान में आने पर आरआइ से गोपनीय तरीके से जांच कराई गई। जांच में फिलहाल तीन केंद्र दोषी पाए गए हैं। उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ (प्रशासन)