अनुदान सूची से बाहर होंगे तीन प्राइमरी विद्यालय, शासन के निर्देश पर नोटिस देने की तैयारी
जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध जनपद के तीन प्राइमरी विद्यालय अनुदान सूची से बाहर होंगे। आरोप है कि ये तथ्यों को छिपाकर अनुदान सूची में शामिल हुए थे। हालांकि इन विद्यालयों को शासन से अब तक कोई अनुदान नहीं मिला है।
वाराणसी, जेएनएन। जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध जनपद के तीन प्राइमरी विद्यालय अनुदान सूची से बाहर होंगे। आरोप है कि ये तथ्यों को छिपाकर अनुदान सूची में शामिल हुए थे। हालांकि इन विद्यालयों को शासन से अब तक कोई अनुदान नहीं मिला है। फिलहाल शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन विद्यालयों को नोटिस देने की तैयारी में है ताकि अनुदान सूची से बाहर किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
शासन ने जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध ऐसे प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की थी जो जूनियर वर्ग अनुदान सूची में पहले से शामिल थे। मान्यता होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसके तहत 26 अक्टूबर 2017 के बाद जनपद के तीन प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया गया। शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया।
वहीं, जांच में जूनियर व प्राइमरी वर्ग की मान्यता की तिथि भिन्न-भिन्न मिली। जूनियर हाईस्कूलों ने प्राइमरी वर्ग की मान्यता बाद में ली थी। इसे देखते हुए शासन ने अनुदान ही नहीं जारी किया। व्यापक जांच-पड़ताल के बाद शासन अब इन विद्यालयों को अनुदान सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा के निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर ङ्क्षसह ने इस संबंध में वाराणसी सहित सूबे के 40 बीएसए को पत्र लिखकर निर्धारित प्रोफार्मा पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके।
बीएसए राकेश ङ्क्षसह ने बताया कि जूनियर हाईस्कूल से संबद्ध तीन प्राइमरी विद्यालय अनुदान सूची से बाहर करने के संबंध में जल्द ही नोटिस जारी की जाएगी। तीनों विद्यालयों की फाइल का अध्ययन कर कर्मचारियों को रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है।
