टेंडर न कोटेशन, फर्म गिराने लगे नौनिहालों के यूनिफार्म, परिषदीय स्कूलों में ड्रेस वितरण में फिर मनमानी

भदोही में डीएम की ओर से यूनिफार्म वितरण के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपी गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 07 Aug 2020 07:31 PM (IST) Updated:Fri, 07 Aug 2020 07:31 PM (IST)
टेंडर न कोटेशन, फर्म गिराने लगे नौनिहालों के यूनिफार्म, परिषदीय स्कूलों में ड्रेस वितरण में फिर मनमानी
टेंडर न कोटेशन, फर्म गिराने लगे नौनिहालों के यूनिफार्म, परिषदीय स्कूलों में ड्रेस वितरण में फिर मनमानी

भदोही, जेएनएन। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 27 मई की हुई बैठक में शासनादेश के तहत लिए गए निर्णय की एक लंबी फेहरिस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रबंध समिति को शासनादेश का पाठ पढ़ाया गया है। टेंडर और कोटेशन के साथ कपड़े की खरीद और उसकी सिलाई आदि के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। यह पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी प्रत्येक साल कुछ इसी तरह से फरमान जारी किए जाते रहे हैं लेकिन वह ढाक के तीन पात साबित होते रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साठगांठ से रेडिमेड यूनिफार्म वितरित कर खानापूर्ति कर ली जाती है। हकीकत यह है कि अभी स्कूलों में न तो कोटेशन लिया गया और न टेंडर लेकिन अधिकारियों के चहेते फर्म के लोग रेडिमेड यूनिफार्म गिराने लगे हैं।

यूनिफार्म वितरण के लिए जारी गाइडलाइन

डीएम की ओर से यूनिफार्म वितरण के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपी गई है। शासन ने इसके लिए 24 मार्च को ही शासनादेश जारी किया है। विद्यालय प्रबंधन समिति विज्ञप्ति जारी कर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करेगा। टेंडर वाले विद्यालयों की तिथि खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किया जाए। नकद भुगतान करने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। ड्रेस वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। यूनिफार्म के लिए कपड़े का क्रय उसी फर्म से करेगी जिसके पास अनुभव प्रमाणपत्र, आयकर, जीएसटी एवं व्यापार कर में पंजीकरण, पैन नंबर हो। वह ब्लैक लिस्टेड न हो। 20,000 से एक लाख तक कोटेशन और इससे अधिक व्यय करने वाले विद्यालयों में टेंडर निकाला जाएगा। आपूर्ति करने वाली फर्म से 10 फीसद अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी।

6.19 करोड़ से तैयार होंगे यूनिफार्म

परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर आठ तक पंजीकृत 1.37 लाख बच्चों को 600 रुपये में दो सेट यूनिफार्म वितरित किये जाने के लिए शासन ने पहली किश्त के रूप में 75 फीसद धनराशि 6,1909650 अवमुक्त कर दी है। इससे वित्तीय वर्ष 2020-21 में घर बैठे बच्चों को यूनिफार्म तैयार किए जाएंगे। यूनिफार्म वितरण का दायित्व विद्यालय प्रबंध समितियों को दिया गया है। वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली करने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी भी दी गई है।

यूनिफार्म में धांधली पर कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत

परिषदीय स्कूलों में नौनिहालों के यूनिफार्म वितरण में किसी भी धांधली पर कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकते हैं। जिले स्तर पर दूरभाष नंबर 05414-250531 और राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के दूरभाष नंबर 0522-2782373 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक अप्रैल से ही कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं।

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