ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ करें कार्रवाई, नहीं तो माना जाएगा प्रवर्तन अधिकारियों को दोषी

बाराबंकी जिले में बस दुर्घटनाग्रस्त होने कई लोगों की मौत पर प्रमुख सचिव परिवहन के निर्देश पर बनारस में प्रवर्तन अधिकारियों की एक माह तक टोल प्लाजा पर ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग करने का आदेश किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Sun, 01 Aug 2021 11:18 AM (IST) Updated:Sun, 01 Aug 2021 11:18 AM (IST)
ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ करें कार्रवाई, नहीं तो माना जाएगा प्रवर्तन अधिकारियों को दोषी
एक माह तक टोल प्लाजा पर ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग करने का आदेश किया गया है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। बाराबंकी में बस दुर्घटनाग्रस्त होने, कई लोगों की मौत पर प्रमुख सचिव परिवहन के निर्देश पर बनारस में प्रवर्तन अधिकारियों की एक माह तक टोल प्लाजा पर ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग करने का आदेश किया गया है। उन्हें टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड ट्रकों की सूची और वाहनों का सत्यापन कर चालान करने का निर्देश दिया गया है। प्रवर्तन अधिकारी रोज की कार्यवाही से संभागीय परिवहन अधिकारी को अवगत कराएंगे। ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने वाले यात्रीकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

बाराबंकी में बिहार की बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर कई लोगों की मौत होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। शनिवार को प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने उप परिवहन आयुक्त एके सिंह, आरटीओ हरिशंकर सिंह, आरटीओ प्रवर्तन यूबी सिंह को हिदायत देते हुए ओवरलोड ट्रकों, बसों समेत अन्य वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उप परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आरटीओ प्रवर्तन यूबी सिंह ने तीनों यात्रीकर अधिकारियों संग बैठक निर्देश दिया है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

यात्रीकर अधिकारी मिथिलेश सिंह को डाफी टोल प्लाजा पर एक से पांच व 16 से 20 अगस्त तक, यात्रीकर अधिकारी कन्हैया प्रसाद गुप्ता को 16 से 20 व 21 से 25 अगस्त तक और यात्रीकर अधिकार केकी मिश्रा का 11 से 15 व 26 से 30 अगस्त चेकिंग करने के लिए ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा सड़क पर ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। ओवरलोड ट्रकों के चलते शहर की सड़कें खराब हो रही है। संबंधित विभाग के साथ जिला प्रशासन ने ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी।

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