बहाल होगी सोलर प्लांट लगवाने पर नेट मीटरिंग की व्यवस्था, ऊर्जामंत्री ने आइआइए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी को दिया भरोसा

दूरभाष पर ऊर्जामंत्री ने बताया कि नए उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के 900 मामलों में से 650 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 250 मामलाें का निस्तारण जल्द ही कार दिया जाएगा। नए आवेदन करने वाली इकाइयों को विद्युत सुरक्षा विभाग से एनओसी लेने में दिक्कत नहीं होगी।

Saurabh ChakravartyFri, 22 Oct 2021 08:42 PM (IST)
ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने वाराणसी, चंदौली के उद्यमी संगठनों के साथ गुरुवार की देर शाम वर्चुवल संवाद किया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने वाराणसी, चंदौली के उद्यमी संगठनों के साथ गुरुवार की देर शाम वर्चुवल संवाद किया। इसके बाद उन्होंने आइआइए (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने उद्योगों को औद्योगिक व प्रोत्साहन नीति के तहत 7.50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी में छुट, उद्योगों में सोलर पावर प्लांट में नेट मीटरिंग सिस्टम को पुनः बहाल करने, उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का विद्युत बिल में ही प्राविधान करने के सुझावों को पर चर्चा की। ऊर्जामंत्री ने उद्यमियों की इन मांगों को उचित बताते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 30 दिन में इनका निराकरण व सरलीकरण का भरोसा दिलाया।

दूरभाष पर ऊर्जामंत्री ने बताया कि नए उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के 900 मामलों में से 650 का निस्तारण कर दिया गया है। भरोसा दिलाया कि शेष 250 मामलाें का निस्तारण जल्द ही कार दिया जाएगा। अब नए आवेदन करने वाली इकाइयों को विद्युत सुरक्षा विभाग से एनओसी लेने में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने उद्योगों में सोलर प्लांट लगवाने पर नेट मीटरिंग व्यवस्था को भी नियामक आयोग से बात करके पुनः शीघ्रातिशीघ्र पूर्व की भांती बहाल किया जाएगा। आरके चौधरी ने बताया कि ऊर्जामंत्री खुद भी इसे लेकर काफी गंभीर हैं। इसके निराकरण करने से प्रदेश के तीव्र औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। आइआइए के राजेश भाटिया, नीरज पारिख, अनुपम देवा, सर्वेश अग्रवाल, ओपी बदलानी, राहुल मेहता, राकेश जायसवाल, यूआर सिंह, दया शंकर मिश्रा, हर्षद तन्ना, उमाशंकर अग्रवाल, रवि पाटोदिया, राजकुमार शर्मा ने ऊर्जामंत्री की इस पहल का स्वागत किया। इस आश्वासन एवं सकारात्मक रुख से उद्योग जगत के विकास को निश्चित रूप से प्रदेश में तीव्र औद्यौगिक विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।

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