वाराणसी नगर निगम में शामिल 61 पंचायतों के दुकानदारों को मिलेगा 'स्वनिधि' का लाभ

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)  योजना की समीक्षा की। नगर निगम के सभी पांचों जोन के जोनल अधिकारियों को चार दिन में लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष स्ट्रीट वेंडर्स ढूंढ कर ऑनलाइन फार्म भरवाने व रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया ताकि समय से बैंकों से लोन स्वीकृत कराकर उपलब्ध कराया जा सके। इसमें काशी विद्यापीठ, हरहुआ तथा चिरईगांव ब्लाक के 61 ग्राम पंचायतों में पात्र लोगों को लाभान्वित करना है। खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सचिवों को एक-एक गांव आवंटित करें। जरूरत पड़े तो सफाई कर्मी की तैनाती कर कॉमन सर्विस सेंटर से समन्यव स्थापित कर 5,000 सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, फल विक्रेता आदि का ऑनलाइन फार्म भरवाने व रजिस्ट्रेशन का कार्य रविवार तक हर हाल में पूर्ण कराएं।

जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि कुल ऑनलाइन आवेदन में से 3,915 विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत एवं 320 को ऋण वितरित किए जा चुके हैं। 24,673 सड़क किनारे के दुकानदारों को पथ विक्रय प्रमाणपत्र एवं 65 को संस्तुति पत्र जारी किया जा चुका है। इसी के साथ पोर्टल पर 3,003 स्ट्रीट वेंडर्स के वेंडिंग प्रमाणपत्र भी अपडेट हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने लक्ष्य मुताबिक कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

पीएम स्वनिधि योजना

इस योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान नुकसान उठाने वाले सड़क किनारे व पटरी पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को दस हजार रुपये तक ऋण दिया जाना है। दुकानदार को 12 किस्तों में उक्त राशि लौटानी होगी। समय से कर्ज चुकाने वालों को सात फीसद ब्याज में लाभ देने की बात है।