समाजवादी पार्टी की बनी सरकार तो बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, भदोही में आयोजित सम्मान समारोह शामिल होंगे अखिलेश यादव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली सपा के चुनावी एजेंडा होगा। वर्ष 2022 में यदि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। यही नहीं वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने व मानदेय देने तथा उच्चतम न्यायालय की वैधानिकता को देखते हुए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का भी प्रयास होगा। शिक्षक दिवस पर पांच सितंबर को भदोही में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह व सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन तीनों प्रमुख मुद्दों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का एलान करेंगे।

यह जानकारी कचहरी स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन व सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 सेवानिवृत्त व उत्कृष्ट सेवा करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को चुनावी एजेंडा में शामिल करने की भी घोषणा करेंगे। कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की सरकार बनने पर जंगीगंज से सेमराध नाथ पौराणिक मंदिर तक फोरलेन सड़क बनवाने, गंगा नदी पर पुल, ज्ञानपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने व भदोही जनपद में मेडिकल कालेज खोलवाने की भी घोषणा करेंगे। कहा कि सम्मेलन में शिक्षकों के अलावा तमाम क्षेत्रीय लोग भी शामिल होंगे। पत्रकारवार्ता के दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा, संजय प्रियदर्शी, अश्वनी सिंह, रमाकांत जायसवाल, अर्पित श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल थे।

12 सूत्रीय मांगों को लेेकर शिक्षकों ने शिक्षकों ने दिया धरना : पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेेकर शिक्षकों ने गुरुवार को डीआइओएस कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान सभा कर शिक्षकों ने सरकार को जमकर कोसा और नारेबाजी भी की। अंत में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय को 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता डा. जितेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिटीजन चार्टर व्यवस्था अविलंब लागू करने की मांग की। कहा कि शिक्षा विभाग में वर्षों से कर्मचारी एक ही विभाग में जमे हुए हैं। ऐसे में स्थानांतरण नीति को कड़ाई से लागू करने करने की जरूरत है। कहा कि समान कार्य करने के बावजूद वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है।