वाराणसी में खराब सभी स्ट्रीट लाइट करें दुरुस्त, एलइडी लाइट से शहर को रोशन करने के लिए जुड़ी है ईईएसएल कंपनी
शहर को अंधेरे की ओर ढकेल रही कंपनी ईईएसएल पर नगर निगम कार्यकारिणी ने चाबुक चलाया है। दो टूक शब्दों में नगर निगम प्रशासन से कंपनी के अनुबंध खत्म करने का निर्णय सुनाया है। इस कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी को एक अवसर भी दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर को अंधेरे की ओर ढकेल रही कंपनी ईईएसएल पर नगर निगम कार्यकारिणी ने चाबुक चलाया है। दो टूक शब्दों में नगर निगम प्रशासन से कंपनी के अनुबंध खत्म करने का निर्णय सुनाया है। इस कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी को एक अवसर भी दिया है। एक माह में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का फरमान सुनाया है। कहना है कि ऐसा करने में असमर्थ रहने पर कंपनी का अनुबंध टूट जाएगा जिसकी जिम्मेदारी खुद कंपनी पर होगी। इस बाबत शासन को भी पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है।
महापौर मदुला जायसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक बिल्कुल बदले मिजाज में नजर आई। हालांकि, शहर विकास में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही विपक्षी दलों के साथ गरमागरम बहस भी हुई। कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर व नगर आयुक्त प्रणय सिंह के साथ गृहकर मसले पर तकरार भी की। कांग्रेस के पार्षद सीताराम केसरी अनावासीय भवनों के गृहकर ब्याज माफी का मुद्दा उठाया तो ओकास अंसारी ने नगर आयुक्त पर पार्षदों से मुलाकात का मसला रखा। ये दोनों बिंदू चर्चा में शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए थोड़ी गरमागरम बहस के साथ ही विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेंकी। सुबह 11 बजे से दोपहर पौने दो बजे तक चली कार्यकारिणी में सात बड़े व 24 छोटे प्रस्तावों पर मुहर लगी।
किसी की नहीं सुनती कंपनी
नगर निगम के 90 वार्डों में ईईएसएल ने सभी तरह की एलइडी स्ट्रीट लाइटों को लगवाने के साथ ही उसके अनुरक्षण का अनुबंध किया है। इसके लिए आठ साल का करार हुआ है लेकिन किसी भी वार्ड में लाइटों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जिससे आम लोगों के साथ ही पार्षदों में गुस्सा है। हालात यह है कि कई पार्षदों के घर के सामने लगी लाइटों को दुरूस्त नहीं किया जा रहा है। आए दिन आलोक विभाग में हंगामा व विरोध होता है और कंपनी है कि किसी की नहीं सुनती है। बार-बार की शिकायत से त्रस्त पार्षदों ने इसकी शिकायत महापौर से लेकर नगर आयुक्त तक की। सदन में भी कई बार मामला उठा तो महापौर मृदुला जायसवाल ने नगर आयुक्त प्रणय सिंह से बात कर इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। इसके बाद इस प्रस्ताव को 91 (1) के कार्यकारिणी की पटल पर रखा गया। अनुबंध के अनुसार खराब लाइटों को दो दिनों में बदल देना था। 30 फीसदी से अधिक स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं।
तीन स्थानों पर सीएनजी स्टेशन
कार्यकारिणी के अहम प्रस्तावों में तीन स्थानों पर सीएनजी स्टेशन खोलने का निर्णय था। नगर आयुक्त ने बताया कि सीएनजी स्टेशन से डीजल व पेट्रोल के मद में खर्च हो रहे नगर निगम के बजट में कमी आएगी। अनुमानित प्रति लीटर 2.65 रुपये की बचत होगी। पहले इसे तीन जोन में लगेगा। सीएनजी का निजी इस्तेमाल के साथ ही नगर निगम व्यवसायिक उपयोग भी करेगा। नगर निगम के राजस्व विभाग को जमीन चिन्हित करने के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है।
जेपी मेहता में इंडोर स्टेडियम, कन्वेंशन हाल
आय वृद्धि के मद्देनजर नगर निगम ने जेपी मेहता इंटर कालेज की खाली जमीन पर इंडोर स्टेडियम व कन्वेंशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव बनाया है जिसे कार्यकारिणी ने पास कर दिया है। इसमें शापिंग काम्प्लेक्स निर्माण भी शामिल है। नगर आयुक्त ने बताया कि तय शुल्क पर शापिंग काम्प्लेक्स व कन्वेंशन सेंटर को बुक किया जा सकता है। इंडोर स्टेडियम आमजनों के लिए होगा जिसका शुल्क भी निर्धारित रहेगा। वक्त पर खेल के आयोजन भी होंगे।
56 जगहों पर खुलेगा आउटलेट
नगर निगम की कार्यकारिणी में 56 आउटलेट खोलने की मंजूरी मिल गई। करीब 1000 से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेगा। आउटलेट पार्क में खोलने के प्रस्ताव को सदस्यों ने जब नकारा तो नगर आयुक्त ने इसे सार्वजनिक जगहों पर खोलने का प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष रखा। दरअसल, कार्यकारिणी सदस्यों का कहना था कि पार्क में खोलने से गंदगी बढ़ती है। अब इन आउटलेट को विभिन्न जगहों पर खाली पड़ी नगर निगम की जमीनों पर खोला जाएगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी पहले ही इसका सर्वे करा चुके हैं।
बायो सीएनजी प्लांट को मंजूरी
कार्यकारिणी ने नगर निगम मुख्यालय में सदन निर्माण कराने और शहंशाहपुर में सीएनजी गैस प्लांट खोलने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दे दी। शहंशाहपुर में अडानी ग्रुप करीब पांच एकड़ जमीन में बायो सीएनजी प्लांट लगा चुका है। करीब एक हजार गायों से निकलने वाले मल-मूत्र से बायो गैस का निर्माण करके बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसी माह 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम इसे लोकार्पित करेंगे। इसका प्रपोजल वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बनाया था। महापौर ने बताया कि छह वार्डों में 24 तरह के निर्माण व विकास कार्यों की भी सहमति प्रदान की गई।
बैठक में इनकी मौजूदगी
उपसभापति नरसिंह दास, पार्षद सीताराम केसरी, शिवप्रकाश मौर्या व सुशील गुप्ता योगी, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्या व सुमित कुमार, मुख्य अभियंता मोईनुद्दीन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. एनपी सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी अजय राम, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक आदि थे।
