वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में दिया आदेश, रुद्राक्ष का अनुबंध पत्र सदन में करें पेश
नगर निगम मुख्यालय में कार्यकारिणी की बैठक में रुद्राक्ष का मसला छाया रहा। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से मिलने वाले राजस्व के अधिकार को लेकर सवाल उठा। महापौर ने आदेश दिया कि रुद्राक्ष को लेकर जो अनुबंध पत्र बना है उसे नगर निगम सदन में पेश किया जाए।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में रुद्राक्ष का मसला छाया रहा। इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से मिलने वाले राजस्व के अधिकार को लेकर सवाल उठा। सदन की सहमति से महापौर मृदुला जायसवाल ने आदेश दिया कि रुद्राक्ष को लेकर जो अनुबंध पत्र बना है उसे नगर निगम सदन में पेश किया जाए। साथ ही स्मार्ट सिटी के हर काम में जलकल व नगर निगम का समन्वय जरूरी होगा ताकि परियोजनाओं को संचालित करने में बार-बार समस्या उत्पन्न न हो।
करीब सवा दो घंटे नगर निगम के मुख्यालय स्थित कार्यकारिणी भवन में चली इस बैठक में सदस्यों ने 91 (2) के तहत नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा की। चूंकि 17 जुलाई को हुई पिछली बैठक में नीतिगत मसलों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। कार्यकारिणी ने तय किया कि जो भी स्मार्ट सिटी के काम होंगे, वह पूरी तरह से गुणवत्ता युक्त होंगे। हर एग्रीमेंट साझा किया जाए। कोई भी प्रोजेक्ट बने लेकिन नगर निगम व जलकल को उसमें जरूर शामिल किया जाए ताकि भविष्य में रख-रखाव या पुर्ननिर्माण में किसी भी तरह की कठिनाईयों का सामना न करना पड़ा।
कोनिया के पार्षद शिवप्रकाश मौर्या ने प्रस्ताव रखा कि जो नगर निगम का बांड जारी किया जाएगा उसमें विशेश्वरगंज, सिगरा, मलदहिया, खोजवा आदि में बनी नगर निगम की मंडियों को शामिल करते हुए पीपीपी मॉडल पर बनाया जाए। आय-व्यय सार की बैठक 10 अगस्त से लगातार हो ताकि आय-व्यय की ऑडिट स्पष्ट हो सके। उन्होंने इस बैठक में एक्सपर्ट को भी शामिल करने की मांग रखी जिसे कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया।
नकल अनुभाग में लगेगा सीसीटीवी
सदस्यों ने नकल अनुभाग में सीसी टीवी कैमरा लगवाते हुए जारी होने वाले नकल की रेट लिस्ट लगाने की मांग को पास कर दिया। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पुरूष सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत नृपेंद्र शंकर सिंह को मूल पद पर भेजने की मांग सदस्यों ने की तो नगर आयुक्त ने इस पर निर्णय लेने का भरोसा दिया।
2019 से लिया जाए अनावासीय भवनों से स्वकर
उपसभापति नरसिंह दास ने अनावासीय भवनों के मामले पर नगर निगम प्रशासन पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और मांग किया कि इन भवनों पर टैक्स 2014 के बजाए 2019 से लिया जाए। हालांकि इस मामले में शासन ने आदेशित कर दिया है कि हर हाल में 2014 से ही टैक्स वसूल की जाएगी। महापौर मृदुला जायसवाल की सहमति से नगर आयुक्त प्रणय सिंह को कार्यकारिणी की बीच बैठक से ही जाना पड़ा क्योंकि उन्हेंं किसी जरूरी कार्य से जाना था। उन्होंने अपने चार्ज अपर नगर आयुक्त देवीदयाल वर्मा को दिया है।
