Uttar Pradesh की जेलों में कश्‍मीरी बंदियों के हुए एक साल, जानिए क्‍या है अब उनका हाल

वाराणसी [सुधीर श्रीवास्‍तव]। 6 अगस्‍त 2019 भारत के लिए वह ऐतिहासिक दिन था जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र ने मुहर लगाकर कश्‍मीर के लिए लंबे समय से उठ रही मांगों को पूरा किया था। इसके साथ ही वहां लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी समाप्त हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35ए के खत्म होने की सूचना संसद में दी तो कश्‍मीर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था बनाने के लिए प्रभाव वाले लोगों के उपद्रव करने की संभावनाओं को खत्‍म करने के लिए वहां के चिन्हित लोगों को हिरासत में लेने के बाद प्रदेश से बाहर की जेलों में भेज दिया गया। उनमें से अधिकतर कश्‍मीर के बंदियों को उत्‍तर प्रदेश की केंद्रीय कारागार आगरा, केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज, केंद्रीय कारागार वाराणसी, केंद्रीय कारागार बरेली, जिला कारागार अंबेडकर नगर, जिला कारागार लखनऊ की जेलों में भेजा गया था। हालांकि, अब इन जेलों से काफी बंदी वापस कश्‍मीर में खुशहाली की राह पर लौट चुके हैं।

कश्‍मीर से विशेष नागरिकता अधिकार सहित जम्‍मू कश्‍मीर को दो भागों के में बांटने के फैसले के बाद बंदियों को अगस्‍त 2019 में अलग अलग तिथियों में उत्‍तर प्रदेश के विभिन्‍न जेलों में भेजा गया था। इंडियन एयरफोर्स के विमानों से जम्मू कश्मीर से लाये गये कैदियों को जेल में भेजनके दौरान काफी सुरक्षा व्‍यवस्‍था को चौकस रखा गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिवपुर सेंट्रल जेल भेजे गए तीस बंदियों को जेल में बने दो प्रमुख बैरकों में से एक हाई सेक्‍योरिटी बैरक (HSB) में बाकी बंदियों से अलग रखा गया था। अमूमन यही स्थिति प्रदेश के दूसरे अन्‍य जेलों में भी थी। हालांकि बीते साल भर में कश्‍मीर के उन बंदियों को एक एक कर छोड़ने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। लिहाजा प्रदेश की जेलों में बंद कश्‍मीरी बंदी वर्ष भर में छूट कर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं।

जेल सूत्रों के अनुसार शासन से निर्देश था कि इन बंदियों को अलग से सुरक्षा दी जाए लिहाजा सभी को अलग सुरक्षित बैरकों में अन्‍य बंदियों से अलग ही रखा गया। सभी पर विशेष नजर रखी गई और उनको जेल की ओर से वीआइपी ट्रीटमेंट भी दिया गया ताकि उनको कोई शिकायत न रहे। कश्‍मीर से भेजे गए सभी कैदियों में कई जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद पत्‍थरबाज (स्‍टोन पेल्‍टर), आतंकवादियाें और अलगाव वादियों से संपर्क, राजनीतिक पहुंच वाले, पंचायतों से जुड़े महत्‍वपूर्ण लोग, कारोबारी संगठन से जुडे़ राजनीतिक बंदी शामिल थे। चूंकि बंदियों का प्रोफाइल अधिक बड़ा नहीं था और उनको महज सुरक्षा कारणों से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की जेलों में कैद होने के बाद बाहर भेजा गया था लिहाजा उनको विशेष सुरक्षा भी दी गई। हाई सेक्‍योरिटी बैरक के ब्‍लॉकों में उन बंदियों की विशेष सुरक्षा के लिए सुरक्षा दस्‍तों की तैनाती की गई।

पीएसए एक्‍ट में थे बंदी

कश्‍मीर में विशेष नागरिकता अधिकार में बदलाव के बाद से दूसरे प्रदेश की जेलों में भेजे गए सभी कैदियों में कई जम्मू कश्मीर की जेलों में पहले से ही बंद थे। इन सभी पर पीएसए (public safety act) का मुकदमा दर्ज था। जेलों को प्राप्‍त जानकारी के अनुसार सभी की प्रोफाइल में पत्‍थरबाजी, आतंकवादियाें और अलगाव वादियों से संपर्क के साथ ही राजनीतिक पहुंच और कारोबारी संगठन से जुडे़ राजनीतिक पहुंच जैसे आरोप थे। चूंकि गंभीर आरोप न होने की वजह से सभी बंदियों को एक एक कर छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरु हुई अौर अब यूपी के सभी प्रमुख जेलों में भेजे गए बंदियों की संख्‍या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब पूर्वांचल से ही मनोज सिन्‍हा जम्‍मू कश्‍मीर के एलजी के पद पर हैं लिहाजा साल भर बाद बंदियों को लेकर कुछ फैसले लेने की उम्‍मीद भी बढ़ गई है।

कश्‍मीरी बंदियों की वर्तमान स्थिति

जेल का नाम	संख्‍या	रिहा, माैत	शेष बंदी
केंद्रीय कारागार आगरा	85	75+(1स्‍थानांतरित तिहाड़)	09
केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज	20	14 +(1मृत्‍यु)	05
केंद्रीय कारागार वाराणसी	30	22	08
केंद्रीय कारागार बरेली	20	17	03
जिला कारागार अंबेडकर नगर	60	48+(1जम्‍मू कश्‍मीर स्‍थानांतरित)	11
जिला कारागार लखनऊ	24	18	06
बंदियों की कुल संख्‍या	319	197	42