मीरजापुर के मडि़हान तहसील में वन महकमे के 280 बीघे भूमि में अधिकारियों ने की हेराफेरी

मीरजापुर, जेएनएन। स्थानीय वन महकमा में तैनात कई अधिकारी 280 बीघा भूमि की हेराफेरी में फंसते नजर आ रहे हैं जिनके खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिनमें एक एसडीओ, एक रेंजर और एक वन दारोगा भी शामिल हैं।

आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में वन विभाग की 35 हेक्टेयर जमीन चली गई थी जिसे राजस्व विभाग को वन विभाग को लौटाना था। हालांकि नियम के मुताबिक जितनी भूमि गई थी उससे दोगुना भूमि वन विभाग को वापस मिलनी चाहिए थी उसी के तहत जिला प्रशासन ने यह तय किया कि मडि़हान तहसील क्षेत्र में ज्यादा भूमि है। इसलिए राजापुर गांव के पहाड़ खाते की 280 बीघा भूमि वन महकमा को दे दिया जाए, हालांकि हुआ भी वही और वर्ष 2015 में राजस्व की टीम ने अभिलेखों में हेराफेरी कर डाली और वन विभाग की भूमि ही नाप कर वन विभाग को दे दी। जिसे स्वीकार करते हुए  के तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, डिप्टी रेंजर, वन दरोगा तीनों ने मिलकर इस भूमि का मिलना भी अभिलेखों में स्वीकार कर लिया लेकिन वास्तव में यह भूमि तो मिली ही नहीं थी। हालांकि विभाग ने इतना ही नहीं किया बल्कि पूरे 70 हेक्टेयर भूमि पर पौधा रोपण का खर्च भी दिखा दिया और 20 लाख से अधिक रुपये भी खर्च कर डाले। जबकि उसी भूमि पर पहले भी पौधारोपण होना दिखाया गया था। अब जबकि 280 बीघा जमीन नहीं मिल रही तो मामले की जांच शुरू हुई है कि बिना मिले ही जमीन का मिलना हुआ दिखाया गया है तो अब हरदोई में तैनात एसडीओ, सोनभद्र में तैनात वन क्षेत्राधिकारी तथा मीरजापुर डिवीजन कार्यालय में तैनात वन दारोगा पर गाज गिरनी तय है।

बोले अधिकारी

वन भूमि में हेराफेरी का मामला संज्ञान में आया है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। साथ ही भूमि का सीमांकन भी कराया जाएगा। इसमें दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लिखा जाएगा।  -शिवप्रसाद, एसडीएम मडि़हान।