वाराणसी में जिला पंचायत में अधूरे 55 कार्यों को पूरा न कराने वाले दो दर्जन से अधिक ठेकेदारों को नोटिस

वाराणसी जिला पंचायत से प्रस्तावित 55 अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने 19 जून डेटलाइन तय की थी। इसी क्रम में अपर मुख्य अधिकारी की ओर से दो दर्जन से अधिक ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 12:40 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 12:40 PM (IST)
वाराणसी में जिला पंचायत में अधूरे 55 कार्यों को पूरा न कराने वाले दो दर्जन से अधिक ठेकेदारों को नोटिस
प्रस्तावित 55 अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने 19 जून डेटलाइन तय की थी।

वाराणसी, जेएनएन। जिला पंचायत से प्रस्तावित 55 अधूरे कार्यो को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने 19 जून डेटलाइन तय की थी। इसी क्रम में अपर मुख्य अधिकारी की ओर से दो दर्जन से अधिक ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि तय अवधि में कार्य पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्म को काली सूची में डालते हुए लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के 90 कार्यों में से 28 डीएम के निर्देश के क्रम में पूरे कराए जा चुके हैं। हालांकि इसमें से कई का भुगतान जिला पंचायत की ओर से नहीं किया गया है। डीएम ने इस बाबत भी निर्देशित किया था कि कार्य अगर पूर्ण है। जांच में सही है तो तत्काल भुगतान किया जाए । ठेकेदारों का आरोप है कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के 203 कार्यों में सिर्फ 35 का भुगतान किया गया है। डीएम ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि तय अवधि में कार्य न पूरा करने पर अब तक के कार्य को श्रमदान घोषित करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाए तथा आरसी जारी कर तहसील को वसूली के लिए उपलब्ध कराई जाय।

डीएम के दबाव के क्रम में ही जिला पंचायत की ओर से अब तक प्रखर इंटर प्राइजेज समेत तीन फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अब इन ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की तैयारी है। पांच फर्मों मेसर्स गोपाल जी कंस्ट्रक्शन, श्रीमती प्रीति चौबे, जवाहरलाल शर्मा, अभय प्रकाश सिंह तथा मेसर्स सिंह एसोसिएट की जमानत राशि जब्त करके काम भी रोक दिया गया है। जिला पंचायत की ओर से की गई।कार्रवाई को लेकर ठेकेदार नाराज हैं। ठेकेदारों का कहना जिन परियोजनाओ का काम पूर्ण है, जिला पंचायत भुगतान करें ताकि अधूरे कार्य को तत्काल पूरा कराया जा सके।

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