नई पेंशन योजना : इधर नियमित कटौती, उधर 14 माह विलंब जमा हो रहा अंशदान

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले माध्यमिक शिक्षकों के खाते में उनके अंशदान की नियमित कटौती हो रही है। कटौती की राशि संबंधित शिक्षकों के एनपीएस खाते में नियमित रूप से जमा भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अंशदान 14 माह से विलंबित है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 10:00 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 10:00 PM (IST)
नई पेंशन योजना : इधर नियमित कटौती, उधर 14 माह विलंब जमा हो रहा अंशदान
एनपीएस के दायरे में आने वाले माध्यमिक शिक्षकों के खाते में उनके अंशदान की नियमित कटौती हो रही है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। नई पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले माध्यमिक शिक्षकों के खाते में उनके अंशदान की नियमित कटौती हो रही है। कटौती की राशि संबंधित शिक्षकों के एनपीएस खाते में नियमित रूप से जमा भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अंशदान 14 माह से विलंबित है। सरकारी अंशदान समय से जमा नहीं होने के कारण शिक्षकों को ब्याज नहीं मिल रहा है। इसे लेकर शिक्षकों में रोष है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक को ई-मेल किया है।

ई-मेल में कहा गया है कि 13 फरवरी 2019 के शासनादेश में माध्यमिक शिक्षकों के एनपीएस खाते में सरकारी अंशदान विलंब से जमा होने से नुकसान की भरपाई करने करने की बात कही गई है। यही नहीं जीपीएफ की भांति ब्याज आगणन कराकर नियोक्ता के एनपीएस खाते में जमा कराने का भी निर्देश दिया गया था। इस क्रम में 31 मार्च 2019 तक का नियोक्ता व अभिदाता का ब्याज आगणन अंशदान प्रदेश के समस्त एनपीएस से आच्छादित माध्यमिक शिक्षकों को दिया भी गया। वहीं फिर सरकारी अंशदान 14 माह पीछे हो गया है और इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में शिक्षक अनुरोध के साथ कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। संघ के नेता ने एनपीएस खाते में सरकारी अंशदान नियमित कराने का अनुरोध किया है। साथ ही 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2021 तक का नियोक्ता एवं अभिदाता का ब्याज आगणन अंशदान देने के लिए 13 फरवरी 2019 के आदेश की तरह ही पुन: शासनादेश जारी करवाने का भी अनुरोध किया है। साथ ही राजकीय शिक्षकों की भांति सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को वेतन मिलने व एनपीएस खाते में कोषागार से नियमित सरकारी अंशदान जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की भी मांग की है।

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