पंचायत भवन को इस माह से सचिवालय के रूप में संचालन का निर्देश, पंचायतों को एक लाख 75 हजार रुपये जारी

तेजी से पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में बदला जा रहा है। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी लगभग पूर्ण की जा चुकी है। ट्रेनिंग की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। जिले में 694 ग्राम पंचायतों में से 580 पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 12:28 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 12:28 PM (IST)
पंचायत भवन को इस माह से सचिवालय के रूप में संचालन का निर्देश, पंचायतों को एक लाख 75 हजार रुपये जारी
तेजी से पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में बदला जा रहा है।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। पंचायती राज निदेशक ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों को इस माह से सचिवालय के रूप में कार्य करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि 25 सितम्बर तक सभी अधूरे कार्य को पूर्ण कर लिए जाएं। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता आधारित इस काम में देरी होने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई तय होगी। ऐसे में उम्‍मीद है कि जल्‍द ही पंचायतों में काम शुरू हो जाएगा। 

बहरहाल, जिले में तेजी से पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में बदला जा रहा है। पंचायत सहायक की नियुक्ति भी लगभग पूर्ण की जा चुकी है। ट्रेनिंग की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। जिले में 694 ग्राम पंचायतों में से 580 पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन है। शेष 114 का निर्माण हो रहा है। इसमे भी एक दर्जन से अधिक की छत पड़ चुकी है। सिर्फ फिनिशिंग शेष है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। प्रति पंचायत भवन को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक लाख 75 हजार रुपये जारी किए जा चुके हैं।

यह धनराशि राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद से मुहैया करायी जा रही है। इस राशि से सचिवालय के लिए कंप्यूटर, कुर्सी, सोलर इनवर्टर, पंखा समेत अन्य जरूरी सामानों की खरीद की जाएगी। इस कार्य को पंचायत सहायक की तैनाती से पहले पूरा कर लिया जाएगा। करने का निर्देश है।

पंचायत तय करेगी काम : पंचायतों को सचिवालय संचालन को लेकर विशेष अधिकार होगा। पंचायत गांव की जरूरत के मुताबिक कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकती है। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी भी तैनात होने वाले पंचातय सहायकों का उपयोग गांव के डाटा आदि की जानकारी के लिए करेंगे। इसके साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की भी संस्तुति करेंगे। हालांकि कार्रवाई का निर्धारण पंचायत करेगी।

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