जौनपुर में मेडिकल कालेज का उद्घाटन 30 को, सीएम की घोषणा के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग का मिला मौखिक निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिद्धार्थनगर से पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश के नौ मेडिकल कालेजों के उद्घाटन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसको लेकर राजकीय मेडिकल कालेज सिद्दीकपुर के उद्घाटन की तैयारी भी शुरू हो गई है।
जौनपुर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिद्धार्थनगर से पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश के नौ मेडिकल कालेजों के उद्घाटन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसको लेकर राजकीय मेडिकल कालेज सिद्दीकपुर के उद्घाटन की तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इसका कोई लिखित पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग से मौखिक निर्देश के तहत तैयारियां कराई जा रही हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा स्वयं कमान संभाल रखे हैं।
मेडिकल कालेज का उद्घाटन पीएम सिद्धार्थनगर से वर्चुअल करेंगे। इसके लिए सजावट व इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर का सेटअप आदि किया जा रहा है। सभागार में मेडिकल कालेज की फैकेल्टी, स्टाफ, डीएम, सीडीओ व अन्य अधिकारियों के साथ मीडिया के बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। उद्घाटन के बाद इसी सत्र से मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस बार नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होगी। इसके बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कालेज का आवंटन किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2015 में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेडिकल कालेज की जिले को सौगात दी थी। इसकी ओपीडी एक वर्ष में नवंबर 2016 में चालू करने का तत्कालीन सरकार ने दावा किया था। इसकी कुल अनुमानित लागत 554 करोड़ रुपये है। इसमें छात्रों की पढ़ाई के लिए आवश्यक भवन लगभग बनकर तैयार है।
सीएम की घोषणा के बाद नौ मेडिकल कालेज के वर्चुअल उद्घाटन की जानकारी प्राप्त हुई
मेडिकल कालेज के उद्घाटन की अधिकृत सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सीएम की घोषणा के बाद सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी के नौ मेडिकल कालेज के वर्चुअल उद्घाटन की जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से मौखिक सूचना के हिसाब से तैयारी पूरी की जा रही है।
-मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी।
महानिदेशालय ने प्रमाण पत्र के साथ मांगी सूची : अनियमित स्थानांतरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आदेश निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी स्थानांतरित कर्मियों को हरहाल में 29 जुलाई तक कार्यमुक्त कर उनके प्रभार प्रमाण पत्र के साथ सूची महानिदेशक उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करने का निर्देश दिया गया है।प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। तबादले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कर्मी आदेश निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वह तीन दिनों से कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
