पंचायत सहायकों की नियुक्ति पर शासन से अब तक मुहर नहीं, सहायक को मिलेगा 6000 रुपये मानदेय

वाराणसी, जागरण संवाददाता। पंचायत भवनों के संचालन के लिए पंचायत सहायक की तैनाती का मामला उलझ गया है। बताया जा रहा है कि शासन से अभी स्वीकृति नहीं मिली है। न ही प्रशिक्षण के लिए कोई आदेश आया है। कुछ लोग मामला कोर्ट में भी जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र व ट्रेनिंग की तिथि घोषित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नही आए दिन मुख्यालय पर आकर इसकी जानकारी भी जुटा रहे हैं। किन्तु अधिकारी इस पर कुछ स्पष्ट उन्हें जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

हालांकि, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अगुवाई में गठित समिति ने इस पर एक पखवारा पहले ही मुहर लगा दी है। सभी ग्राम पंचायत में एक- एक पंचायत सहायक की तैनाती की जिले स्तर पर समस्त प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नियुक्ति के बाद पंचायत सहायक को 6000 रुपये मानदेय मिलेंगे। समिति ने अपना सभी काम पूरा कर लिया है।

पंचायत भवन पर एक लाख 75 हजार रुपये होंगे खर्च : जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। जिले में 694 ग्राम पंचायतों में 580 पंचायतों के पास अपना पंचायत भवन है। शेष 110 का निर्माण हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य इस माह तक पूरा करा लिया जाएगा। पंचायत भवन को सचिवालय बनाने पर एक लाख 75 हजार रुपये खर्च होंगे। यह धनराशि राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद से पंचायतो के खाते में आ चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इस राशि से सचिवालय के लिए कंप्यूटर, कुर्सी, पंखा, सोलर इनवर्टर समेत अन्य जरूरी सामानों का क्रय किया जाना है।

पंचायत सहायक का कार्य : पंचायत सहायक गांव के डेटा अपडेट करेंगे। साथ ही रिकार्ड को मेंटेन करेंगे। पंचायतें जरूरी कार्यों का निर्धारण करेंगी। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी भी इन पंचातय सहायकों का उपयोग गांव के डाटा आदि की जानकारी के लिए करेंगे। ग्रामीणों को यह योजनओ की जानकारी देंगे। इसके साथ ही जरूरी फार्म भी भरवाएंगे। लापरवाही पर कार्रवाई की संस्तुति पंचायत ही करेगी। अधिकारी डायरेक्ट निलंबन आदि की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।