आजमगढ़ में शिखा मौर्य शिक्षा जिलाध्यक्ष और डा. अंशू अस्थाना जिला महामंत्री मनोनीत
उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ का गठन किया गया है। जिसका नेतृत्व प्रदेश स्तर पर प्रतिभाशाली और ऊर्जावान सुलोचना मौर्य और आजमगढ़ में शिखा मौर्य कर रही हैं।
आजमगढ़, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ का गठन किया गया है। जिसका नेतृत्व प्रदेश स्तर पर प्रतिभाशाली और ऊर्जावान सुलोचना मौर्य कर रही हैं। वर्तमान में सभी जिलों में महिला शिक्षक संघ की जनपदीय कार्यकारिणी का गठन लगातार किया जा रहा है।
इस बाबत आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने राज्य के पांच और जिलों में संघ की जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री की नियुक्ति की घोषणा की है। जिले के लिए प्राथमिक विद्यालय मतौलीपुर दो की सहायक अध्यापिका शिखा मौर्य को जिलाध्यक्ष और प्राथमिक विद्यालय एकरामपुर की सहायक अध्यापक डा. अंशू अस्थाना को जिला महामंत्री मनोनीत किया है। जिले में दोनों जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए उन्होंने जिले की सभी महिला शिक्षककर्मी, शिक्षामित्र और अनुदेशक शिक्षिकाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मठता पूर्वक कार्य करने पर बल दिया। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के सहयोग से महिला शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। शीघ्र ही महिला शिक्षकों के हितों के लिए जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा।
जागरण से बातचीत में शिखा मौर्य ने बताया कि प्रदेश में पहली बार महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ का गठन किया गया है। इसका मकसद महिला शिक्षकों की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज उठाना है। अभी तक महिला शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए न तो कोई मंच था और न ही उनकी कोई पैरवी करने वाला। ऐसे में जनपद की सभी महिला शिक्षक कर्मी, शिक्षामित्र और अनुदेशक शिक्षिकाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मठता पूर्वक कार्य करने पर संगठन के माध्यम से बल दिया जाएगा। दोनों महिला पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन के सहयोग से महिला शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया जाएगा और शीघ्र ही जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा। जिसमें जिले के स्तर पर महिला शिक्षा कर्मियों को जोड़कर उनके हितों का संरक्षण करना प्राथमिकता रहेगी।