भू-स्वामित्व योजना के तहत चिह्नांकन में गड़बड़ी, वाराणसी में दर्ज हो गए 2000 मुकदमे
जमीन के मालिकाना हक से वंचित लोगों को भू-स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल खतौनी यानी घरौनी मुहैया कराई जा रही है। बहुत से लोग इस योजना से खुश हैं तो वहीं सर्वे में लापरवाही के कारण बहुतायत लोग नाराज हो गए हैं।
वाराणसी, जेएनएन। जमीन के मालिकाना हक से वंचित लोगों को भू-स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल खतौनी यानी घरौनी मुहैया कराई जा रही है। बहुत से लोग इस योजना से खुश हैं तो वहीं सर्वे में लापरवाही के कारण बहुतायत लोग नाराज हो गए हैं। नाराजगी, इस कदर बढ़ी कि पिछले दिनों संपूर्ण समाधान दिवस पर अस्सी फीसद शिकायतें सिर्फ स्वामित्व योजना से जुड़ीं रहीं। इतना ही नहीं, लगभग दो हजार मुकदमे भी बढ़ गए।
एसडीएम पिंडरा ने जिला पंचायत राज अधिकारी, बीडीओ बड़ागांव, पिंडरा व सेवापुरी को लिखे पत्र में शिकायतों की संख्या व मुकदमे बढऩे की बात का जिक्र करते हुए अलर्ट किया है। एसडीएम ने कहा है कि पिछली बार चिह्नित स्थलों पर सही ढंग से चूने से निशान न दर्शाने के कारण ड्रोन सर्वे के उपरांत उपलब्ध कराए गए 1 मैप में इतनी खामियां रहीं कि मुकदमे की संख्या बढ़ी व संपूर्ण समाधान दिवस पर सर्वाधिक शिकायतें आईं।
भू-स्वामित्व योजना तहत ड्रोन सर्वे से पूर्व जमीन पर निशान बनाने का कार्य ग्राम पंचायत कर्मियों के जिम्मे सौंपा गया था।
पंचायत चुनाव को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश
गांवों में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। छोटी-छोटी बातों को तूल दिया जा रहा है। अनावश्यक एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गांवों में संचालित सभी विकास कार्यक्रमों को लेकर मशीनरी को सतर्क किया है। यह पत्र भी इसी क्रम में जारी करने की बात कही जा रही है।
कर्मचारियों का मांगा लेखा-जोखा
पिंडरा तहसील प्रशासन की ओर से भू-स्वामित्व योजना में जुटे ग्राम पंचायत कर्मियों के नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) से मांगी गई है। साथ ही नोडल अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिले को चार और ड्रोन मिला
भू-स्वामित्व योजना में तेजी लाने के लिए भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र लखनऊ की ओर से जिले को चार और ड्रोन उपलब्ध कराया गया है। इस आशय का पत्र उप अधीक्षक सर्वेक्षक राजीव नयनम की ओर से जिलाधिकारी को भेजा गया है।
