पूर्वांचल से इस सीजन में सब्जी का होगा निर्यात, 20 दिसंबर को खाड़ी देश जाएगा मिर्च का कंटेनर

वाराणसी के आसपास के कई जिलों में सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है।

By Edited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 02:17 AM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 02:00 PM (IST)
पूर्वांचल से इस सीजन में सब्जी का होगा निर्यात, 20 दिसंबर को खाड़ी देश जाएगा मिर्च का कंटेनर
पूर्वांचल से इस सीजन में सब्जी का होगा निर्यात, 20 दिसंबर को खाड़ी देश जाएगा मिर्च का कंटेनर

वाराणसी, जेएनएन। आसपास के कई जिलों में सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। किसानों को सब्जी का अब उचित मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन सब्जियों का निर्यात शुरू करेगा। इस क्रम में 20 दिसंबर को मिर्च का पहला कंटेनर खाड़ी देश जाएगा। इससे यहा के किसानों की आय तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कहना है कमिश्नर दीपक अग्रवाल का। वह बुधवार को अपने सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) विशेष रुचि लेकर बनारस को सब्जी निर्यात का केंद्र बना रहा है।

क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है और अधिकारी इसका अधिकतम सदुपयोग करें। कमिश्नर ने बनारस में 1530 बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवाने की सराहना की। उन्होंने चेताया कि हर बच्चे का जन्म के महीने में ही जन्म प्रमाणपत्र बन जाए। घर में जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र पंचायती राज विभाग बनाकर संबंधित माता-पिता को उपलब्ध कराए। पिछले महीने जारी जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी नहीं दे पाने के लिए कमिश्नर ने उपनिदेशक पंचायत पर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी। निर्देश दिया कि मंडल के हर जिले में ग्रामवार शिविर लगाकर इसी महीने विभिन्न योजनाओं के पात्रों के फार्म भरवाए जाएं। कोई पात्र पेंशन पाने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला समूह को मंदिरों से जोड़कर प्रसाद, फूल माला, अगरबत्ती बनाने व बेचने के लिए प्रेरित किया जाए।

इससे रोजगार का अवसर मिलेगा और महिलाओं की आय बढ़ेगी। साथ ही मत्स्य पालन के लिए हर गाव में दो-तीन तालाब विकसित कर पट्टे पर दिए जाएं। मंडलायुक्त ने सभी बीएसए को स्कूलों में बच्चों को जल्द स्वेटर वितरित करने के निर्देश दिए। कहा, स्कूलों में वितरित होने वाली मध्याह्न भोजन की आकस्मिक जाचकर गुणवत्ता परखें। हर विकास खंड में कम से कम 10-10 प्राइमरी स्कूल मॉडल के रूप में बनाए जाएं। इन विद्यालयों में शिक्षण समेत सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। राजकीय निर्माण निगम के कार्यो की धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि स्थिति से शासन को अवगत कराया जाएगा। बैठक में डीएम वाराणसी कौशल राज शर्मा समेत जौनपुर गाजीपुर व चंदौली के जिलाधिकारी, सीडीओ समेत अन्य मंडलीय अधिकारी भी थे। इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा बैठक में कान्हा उपवन, स्वच्छता सर्वेक्षण, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, सेतु निर्माण, पीएमजीएसवाइ, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद्य एवं रसद, पट्टा वितरण, छात्रवृत्ति, ग्रामीण आवास योजना, शौचालय निर्माण, बच्चों का टीकाकरण आदि।

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