इंटरनेट तरंगों में फंसा अरबों का कारोबार, थमे मालवाहक गाडिय़ों के पहिये, ट्रांसपोर्ट कार्यालयों में सन्नाटा
वाराणसी में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने का असर शुक्रवार और शनिवार को अरबों के कारोबार पर पड़ा।
वाराणसी, जेएनएन। शहर में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने का असर शुक्रवार और शनिवार को अरबों के कारोबार पर पड़ा। ई-वे बिल नहीं कट पाने से व्यापारी 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल नहीं बेच सके। कारोबार ठप पडऩे की वजह से परेशान कारोबारी पूरे दिन इंटरनेट सेवा बहाल होने का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी। अब लाइनों की बहाली रविवार को होने की उम्मीद में शनिवार को भी कारोबारी निराश नजर आए। वहीं इनकम टैक्स की स्क्रूटनी फाइल का जवाब न दे पाने के कारण भी बहुतेरे व्यापारी मन में कई तरह की आशंकाएं लिए परेशान नजर आए।
सरकार ने वन-नेशन वन-टैक्स में जीएसटीआर थ्री-बी के रूप में रिटर्न भरने का प्रावधान किया है। इसके लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख अंतिम मौका होता है। मसलन, नवंबर का जीएसटीआर थ्री-बी रिटर्न भरने के लिए 20 दिसंबर तक भरा जाना था लेकिन अंतिम दिन नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हो रहे हो-हल्ला, बवाल के दृष्टिगत जिला प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सेवा बाधित रही। इसका असर रहा कि कारोबारी परेशान रहे। बड़े कारोबारी 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल नहीं बेच सके। असल में इंटरनेट न चल पाने के कारण कारोबारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। इसका असर ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में सन्नाटे के रूप में सामने आया।
शुक्रवार के बाद शनिवार को भी व्यापार ठप होने से कारोबारी भी काफी निराश नजर आए। साइबर कैफे में कुछ व्यापारी इंटरनेट सेवा शुरू होने के इंतजार में बैठे रहे। असल में उन्हें इनकम टैक्स ने जवाब स्क्रूटनी के केस में जवाब दाखिल करने की तारीख मुकर्रर की थी, जिसे चाहकर भी नहीं कर पाए। कारोबारियों की माने तो इंटरनेट युग में सबकुछ ऑनलाइन हो चुका है। इंटरनेट बंद होने का खामियाजा आज कारोबारियों को ही भुगतना पड़ा। एक व्यापारी ने बताया कि जीएसटीआर थ्री-बी ही नहीं, टैक्स भरने की भी आज अंतिम तारीख रही।
समय से कारोबारियों द्वारा टैक्स जमा न होने पर ब्याज वसूलने का प्रावधान है। व्यापारी चाहकर भी टैक्स जमा नहीं कर पाए, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा। एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर एसपी वर्मा ने कहा कि सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद की है। इसे लेकर व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। डेट बढ़ाना हम लोगों के हाथ में नहीं है, ऐसे में लोगों की परेशानी से ऊपर शासन को अवगत करा दिया गया है।
