धन के अभाव में डूब रहे कारोबार को ओडीओपी का सहारा, लगेगा ऋण वितरण शिविर
धन के अभाव में कोरोबार प्रभावित न हो इसे लेकर शासन गंभीर है। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) का लाभ उद्यमियों को दिलाने के लिए शासन ने फरमान जारी किया है। इस क्रम में जिला उद्योग द्वारा जागरूकता व ऋण वितरण कैंप लगाने का निर्णय लिया है।
भदोही, जागरण संवाददाता। धन के अभाव में कारोबार प्रभावित न हो इसे लेकर शासन गंभीर है। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) का लाभ उद्यमियों को दिलाने के लिए शासन ने फरमान जारी किया है। जिला उद्योग की ओर से जागरूकता व ऋण वितरण कैंप लगाने का निर्णय लिया है। तहसीलों में ऋण वितरण गोष्ठी व ज्ञानपुर में मेगा कैंप लगाने की तैयारी में जुटा है। माह के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाएगा।
कालीन उद्यमियों, बैंक अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि योजना का लाभ कारोबारियों को शत प्रतिशत मिले सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है जबकि बैंकों के माध्यम से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना की प्रगति बेहद मंद है। छह माह में महज 15 कारोबारियों को ओडीओपी का लाभ मिल सका है जबकि विभाग के पास ऋण के लिए 103 कारोबारियों के आवेदन लंबित हैं। ओडीओपी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है।
इसका उद्देश्य छोटे व मझोले कारोबारियों को ऋण देकर व्यवसाय को विकसित करना है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में सरकार की ओडीओपी के बजट को विस्तार दिया गया था। 2019-20 में जनपद को 2.50 करोड़ रुपये मिले थे। 63 कारोबारियों को लाभान्वित किया गया था। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढाकर 3.25 करोड़ कर दिया गया है। यानी इस बार 75 लाख रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है लेकिन इसका लाभ महज 15 लोगों को मिल सका।
बोले अधिकारी : शासन ने 3.60 करोड रुपये का प्रावधान किया है। दूसरी लहर के चलते तीन माह तक सब कुछ ठप रहा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अधिकतर बैंकों में नए अधिकारियों की नियुक्ति होने से समस्या उत्पन्न हुई। नौ सितंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों संग बैठक की गई थी। 25 अक्टूबर से तहसीलों में अलग-अलग तिथियों में कैंप लगाया जाएगा। -हरेंद्र कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग विभाग।