लापरवाह हैं बलिया के अधिकारी, होगी कार्रवाई, प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने विकास कार्यों को परखा

प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि जो धन केंद्र और राज्य से ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए आता है उसका समुचित उपयोग नहीं होता। बलिया में अधिकारियों की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Sun, 18 Jul 2021 06:35 PM (IST) Updated:Sun, 18 Jul 2021 06:35 PM (IST)
लापरवाह हैं बलिया के अधिकारी, होगी कार्रवाई, प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने विकास कार्यों को परखा
मुरली छपरा ब्लॉक पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर को बुके देकर सम्मानित करते ब्लाक प्रमुख कन्हैया सिंह।

बलिया, जागरण संवाददाता। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जो धन केंद्र और राज्य से ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए आता है, उसका उपयोग नहीं होता। बलिया में अधिकारियों की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। मनरेगा से गरीब परिवारों में गौशाला का निर्माण करना है, लेकिन यह कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वह रविवार को मुरलीछपरा में विकास कार्याें की समीक्षा के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 दिव्यांगों को मोटर युक्त ट्राई साइकिल दिया जाएगा। अधिकारी समस्याओं का निस्तारण 73 घंटे में जरूर कर दें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले यहां मुरलीछपरा के ब्लाक प्रमुख कन्हैया सिंह ने मांग किया कि पंचायतों व ब्लॉक की समस्या ब्लॉक पर ही निस्तारित करने की व्यवस्था बने। ग्राम पंचायत स्तर पर एक टैंकर व साधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

बैठक में कार्यकर्ताओं का छलका दर्द

बैरिया : प्रभारी मंत्री विकास कार्याें की समीक्षा के लिए बैरिया और मुरलीछपरा ब्लाक पर पहुंचे थे। भाजपा के कार्यकताओं ने कहा कि अपनी सरकार में भी कर्मचारी या अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान को मैं तत्पर हूं। बाद में आयोजित बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को रखा। एनएच-31 की दुर्दशा की ओर विधायक ने प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। मंत्री ने कहा कि लौटते ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजूंगा। 

शिक्षा मित्रों के संबंध में बोले मंत्री

ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षा मित्रों से मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की नियुक्ति अवैध करार दी थी, बावजूद इसके सरकार ने आप लोगों की सेवा को बरकरार रखा है किंतु आपके संगठन के नेता विपक्षी दलों के नेताओं के हाथों बिके हुए हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

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