पिंडरा में खुलेगा अटल आवासीय विद्यालय, निर्माण के लिए रामपुर गांव में 12 एकड़ भूमि चिह्नित

अटल आवासीय विद्यालय पिंडरा तहसील में खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए रामपुर में करीब 12 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 28 Feb 2020 02:13 PM (IST) Updated:Fri, 28 Feb 2020 02:13 PM (IST)
पिंडरा में खुलेगा अटल आवासीय विद्यालय, निर्माण के लिए रामपुर गांव में 12 एकड़ भूमि चिह्नित
पिंडरा में खुलेगा अटल आवासीय विद्यालय, निर्माण के लिए रामपुर गांव में 12 एकड़ भूमि चिह्नित

वाराणसी, जेएनएन। अटल आवासीय विद्यालय पिंडरा तहसील में खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए रामपुर में करीब 12 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है और जिला प्रशासन प्रस्ताव भी शासन को भेज चुका है। सूबे में श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 आवासीय विद्यालय खोले जाने हैं।

प्रथम चरण में हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। नवोदय की तर्ज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खुलने वाले इस विद्यालय में कक्षा एक से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों का ही दाखिला होगा। विद्यालय में करीब दो सौ बच्चों के अध्ययन के साथ रहने-खाने की भी सुविधा मुफ्त होगी। एक बार दाखिला होने पर अभिभावकों को 12वीं क्लास तक चिंता नहीं करनी होगी। 

पिंडरा के करखियांव को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में तमाम श्रमिक रहने भी लगे हैं। सरकारी भूमि की उपलब्धता व औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने अटल आवासीय विद्यालय के लिए रामपुर ग्राम का चयन किया है।

पांच साल बाद हुई नियुक्तियों खुली की फाइल

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में पांच वर्ष पहले नियुक्तियों की फाइल फिर खुल गई है। शासन के निर्देश पर दो सदस्यीय जांच टीम 28 फरवरी को बनारस आ रही है। इस दौरान संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को अपना पक्ष रखने के लिए बीएसए कार्यालय बुलाया गया है।

सत्र 2015-16 में तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव के कार्यकाल में 14 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में करीब 40 हेडमास्टर, शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्त की गई थी। नियुक्तियों अनियमितता का आरोपों को देखते हुए शासन ने इसकी जांच प्रयागराज की संयुक्त शिक्षा निदेशक गायत्री को सौंपी थी। संयुक्त शिक्षा निदेशक के रिपोर्ट पर शासन ने तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव को निलंबित भी कर दिया था। वहीं वर्ष 2018 में तत्कालीन बीएसए बीबी चौधरी ने पांच विद्यालयों के 11 हेड मास्टर, सहायक अध्यापक व कर्मचारी को बर्खास्त भी कर दिया था। बर्खास्त शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ले ली। अब शासन ने इसकी जांच बेसिक शिक्षा के अपर शिक्षा निदेशक (शिविर) की सुत्ता सिंह व राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ की निदेशक ललिता प्रदीप सौंपी है। जांच टीम 28 फरवरी को सुबह दस बजे बीएसए कार्यालय पहुंच रही है। इसे देखते हुए बीएसए कार्यालय के पांच साल पुरानी नियुक्तियों की फाइले निकाल ली है ताकि जांच समिति के मांगने पर प्रस्तुत किया जा सके।

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