UP कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय बनाने पर शुरू हुआ काम

वाराणसी, जागरण संवाददात। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिले में पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय की तर्ज पर सजाने और संवारने का काम शुरू हो चुका है। सेवापुरी में आधा दर्जन से अधिक पंचायतों को मिनी सचिवालय की तरह काम करने का दावा भी किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक पंचायत भवन पर एक आपरेटर की भी तैनाती होगी। इसकी भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

जिले की बात करे तो 65 फीसद गाँवों में पहले से पंचायत भवन है, 35 फीसद में निर्माण होना रहा। इसमे लगभग अस्सी फीसद का निर्माण पूर्ण होने की बात कही जा रही है। शेष इस साल के अंत तक आकार लेंगे। बहरहाल, मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में दो माह पहले से ही यहां पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको और बल मिल गया है। दूसरी तरफ ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' ने पिछले दिनों वाराणसी आगमन के दौरान सेवापुरी के ग्राम पंचायत नेवादा में माडल पंचायत भवन निर्माण कराने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि मनरेगा से कुल 17 लाख रुपये इस भवन निर्माण पर खर्च होंगे। इसकी भी तैयारी में जिला पंचायत राज कार्यालय जुटा हुआ है।

पब्लिक को मिलेगा लाभ : पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय की तर्ज पर काम शुरू कर देने के बाद इसका सबसे अधिक लाभ पब्लिक को मिलेगा। खतौनी, जाति, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब तहसील की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इतना ही नहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि भी बन सकेंगे। बैंक में स्कालरशिप, पेंशन की राशि आई की नहीं , इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पैसा भी एक खाते से दूसरे खाते तक ट्रान्सफर की सुविधा मिलेगी।