Good News : जौनपुर विकास प्राधिकरण में रखे जाएंगे 106 अधिकारी और कर्मचारी

जौनपुर विकास प्राधिकरण के लिए शासन स्तर से अधिकारियों व कर्मचारियों को रखने का प्रस्तावित विवरण तैयार कर लिया गया है। अगर इसकी मंजूरी मिलती है तो प्राधिकरण में कुल 106 अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

Abhishek SharmaMon, 02 Aug 2021 10:00 PM (IST)
प्राधिकरण में कुल 106 अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जौनपुर विकास प्राधिकरण के लिए शासन स्तर से अधिकारियों व कर्मचारियों को रखने का प्रस्तावित विवरण तैयार कर लिया गया है। अगर इसकी मंजूरी मिलती है तो प्राधिकरण में कुल 106 अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जौनपुर विकास प्राधिकरण स्वायत्तशासी संस्था है। इसके तहत इसको शुरुआत में एकमुश्त धनराशि दे दी जाएगी, संस्था को इसके जरिए स्वयं से आय अर्जित करनी होगी। अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भी निकालना होगा।

बनाए जाने वाले जौनपुर विकास प्राधिकरण में नियोजन अनुभाग में 34, विकास अनुभाग में 30, सामान्य प्रशासन अनुभाग में 14, इस्टेट अनुभाग में 11, विधि अनुभाग में 05, लेखा अनुभाग में 12 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इन ढांचों के माध्यम से शुरुआत में शासन से मिलने वाले बजट से भूमि खरीदकर उसको बेचने के बाद होने वाली आय व अन्य साधनों से आय विकसित करनी होगी।

विकास प्राधिकरण की सीमा का पहले भेजा गया प्रस्ताव : विकास प्राधिकरण की सीमा के लिए विनियमित क्षेत्र से आगे के गांव समाहित किए गए हैं। जिसका प्रस्ताव पहले शासन स्तर को भेजा गया था। हालांकि वह पुनः जांच के वापस आया है। इसमें इलाहाबाद रोड पर सीहीपुर से बढ़ाकर डीह जहानिया तक, आजमगढ़ रोड पर केशवपुर से बिथार तक, बनारस रोड पर देवचंदपुर से इजरी तक, शाहगंज रोड पर सिद्दीकपुर से संपूर्ण नगर पंचायत खेतासराय तक, केराकत रोड पर धर्मापुर से सेवईनाला तक, लखनऊ रोड पर कुल्हनामऊ से बक्शा तक, मीरजापुर रोड पर रामदयालगंज से सुभाषपुर मड़ियाहूं तक लिया गया है। इसमें 309 गांव को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलती है तो इसमें 44646.91 हेक्टेयर भूभाग में पांच लाख 39 हजार 654 जनसंख्या होगी।

बोले जिम्मेदार : जौनपुर विकास प्राधिकरण स्वायत्तशासी संस्था होगी, इसमें शुरुआती दौर में शासन से एकमुश्त बजट प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भूमि खरीदकर बेचकर उससे होने वाली आय व अन्य माध्यमों से खर्च निकालना होगा। जिले के 106 अधिकारियों व कर्मियों को रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें अधिकारियों व कर्मियों का वेतन भी निकालना होगा। -रोहन यादव, जेई, मास्टर प्लान कार्यालय।

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