मृतक भी पीएम आवास सूची में तलाश रहे मकान

शिवशंकर पांडेय, भदैंया (सुलतानपुर) : आवास योजनाओं का हाल निराला है। जुगाड़ के दम पर तमाम लोगों ने तीन से चार आवास आवंटित करा लिए हैं तो पात्रों को एक छत भी नसीब नहीं हो सकी है। जबकि नियम-कानून की दुहाई देकर अधिकारी भी इन्हें टरका रहे हैं। वहीं, फरियादी कार्यालयों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। हालात यह हैं कि मृतकों को भी आवास योजना में शामिल कर लिया गया है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर जांच की मांग की है।

दरअसल, ग्राम प्रधान, सचिव और दलालों की तिकड़ी के चलते स्वास्थ्य कर्मचारी और संपन्न लोगों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है। विकास खंड के गोपालपुर पंचायत के अभियाखुर्द गांव में प्रधानमंत्री आवास के मामले में अनियमितता उजागर हुई है। आवास लाभार्थियों की सूची आते ही गांव में शिकायतों की झड़ी लग गई। गांव के सात लोगों का नाम पात्र सूची में हैं, जिसमें एक मृतक महिला का नाम भी शामिल है।

इसके अलावा गांव की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चार पहिया व पक्के मकान वालों के नाम भी सूची में हैं। गांव के एक परिवार के नाम पहले ही पट्टा जमीन व तीन आवास हैं। इस परिवार की एक महिला का नाम भी आवास सूची में है। जबकि पात्रों का नाम सूची से गायब है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लाक कार्यालय स्तर पर सेटिंग कर सूची में नाम कटवाया व बढ़वाया गया है। गांव के फूलचंद्र, रोहित मौर्या, अनिल कुमार वर्मा व मेनका देवी ने मामले की शिकायत खंड विकास अधिकारी व ब्लाक प्रमुख भदैंया सरोजनी देवी से की है।

बीडीओ ने दिए जांच के आदेश :

ग्रामीणों के विरोध और शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी राममिलन वर्मा ने आवास सूची की स्थलीय जांच का आदेश सहायक विकास अधिकारी संतोष पाल को सौंपकर तीन दिन में रिपोर्ट तलब की है।