1.13 लाख की लागत से बनेंगे अतिरिक्त कक्ष

योजना के तहत पहले चरण में जिले भर में सभी 14 ब्लॉकों में 24 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक करोड़ 13 लाख रुपये का बजट भेज भी दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 07 Jan 2021 11:55 PM (IST) Updated:Thu, 07 Jan 2021 11:55 PM (IST)
1.13 लाख की लागत से बनेंगे अतिरिक्त कक्ष
1.13 लाख की लागत से बनेंगे अतिरिक्त कक्ष

सुलतानपुर : परिषदीय विद्यालयों में बेहतर हो रही पठन-पाठन व्यवस्था के चलते छात्र संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे विद्यालयों में छात्रों के बैठकर अध्ययन करने की समस्याएं सामने आ रही हैं। छात्र संख्या बढ़ने के चलते विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने की सहमति शासन की तरफ से मिल गई है।

योजना के तहत पहले चरण में जिले भर में सभी 14 ब्लॉकों में 24 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक करोड़ 13 लाख रुपये का बजट भेज भी दिया गया है।

जिले में वर्तमान में 2064 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, इनमें 1450 प्राथमिक, 344 उच्च व 270 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। कुल आठ हजार शिक्षकों द्वारा इन स्कूलों में पंजीकृत दो लाख 32 हजार छात्रों के लिए पठन-पाठन कार्य संपन्न कराया जा रहा है। इसके साथ ही परिषदीय स्कूलों को हाइटेक कर छात्र संख्या बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में घर-घर जाकर शिक्षकों द्वारा बच्चों का नामांकन किया गया है। शारदा योजना के तहत शिक्षण कार्य से दूर रहने व किसी कारणवश बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों का चिह्नांकन कर उनका नाम लिखवाया गया। विद्यालयों की बेहतरी व उच्च पठन-पाठन व्यवस्था की बहाली के चलते हर साल छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। संख्या बढ़ने के चलते कई विकास खंडों के स्कूलों में शिक्षकों को कक्षा संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए भूकंपरोधी अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन की तरफ से भेजा गया था। डीसी निर्माण आनंद शुक्ला ने बताया कि जिले में जिन 24 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाया जाना है, उनमें छह स्कूलों में कक्ष बनाने के लिए जगह नहीं है। फिलहाल भूमि सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सवा छह मीटर लंबा व साढ़े पांच मीटर चौड़ा बनाए जाने वाले प्रति कमरे के लिए शासन की तरफ से चार लाख 70 हजार रुपये खर्च किया जाएगा।

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