छह सौ करोड़ बिजली का बिल बकाया, न देने पर होगा मुकदमा

शासन के निर्देशानुसार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत अधिभार को माफ कर शत-प्रतिशत बिल वसूली की कोशिश शुरू कर दी गई है। किश्तों में बिल जमा करने के लिए डोरटूडोर व कैंप लगाकर जागरूक किया जाना शुरू कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 11:56 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 11:56 PM (IST)
छह सौ करोड़ बिजली का बिल बकाया, न देने पर होगा मुकदमा
छह सौ करोड़ बिजली का बिल बकाया, न देने पर होगा मुकदमा

सुलतानपुर : बिजली उपभोक्ताओं का छह अरब रुपये का बिल बकाया चल रहा है। इससे विभाग को बड़े राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

शासन के निर्देशानुसार एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत अधिभार को माफ कर शत-प्रतिशत बिल वसूली की कोशिश शुरू कर दी गई है। किश्तों में बिल जमा करने के लिए डोरटूडोर व कैंप लगाकर जागरूक किया जाना शुरू कर दिया गया है। इस सुविधा के बाद भी लापरवाही दिखाने वालों के कनेक्शन काटने के साथ मुकदमा दर्ज कराने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

जिले के सभी उपकेंद्रों पर कुल तीन लाख 42 हजार 828 बिजली कनेक्शन हैं, जिसमें दो लाख 30 हजार से अधिक लोग कुल छह अरब रुपये के बकायेदार हैं। इसमें एक लाख 41 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बकाए की धनराशि दस हजार या फिर उससे अधिक है। इन लोगों से ही कुल 298 करोड़ रुपये की वसूल किया जाना है। इसके पूर्व भी एकमुश्त व किश्त समाधान योजना के तहत कई बार बिल अदायगी की सहूलियत दी गई। बावजूद इसके उपभोक्ताओं की तरफ से दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।

30 नवंबर तक चलेगी ओटीएस सुविधा : उप्र पावर कारपोरेशन की तरफ से 21 अक्टूबर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी गई है। 30 नवंबर तक चलने वाली योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी। दो किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत व दो से पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बकाए पर 50 फीसद सरचार्ज की छूट दी जाएगी। अधीक्षण अभियंता धीरज सिन्हा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा सीएससी केंद्रों पर जानकर पंजीकरण कराना होगा। विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। स्थाई रूप से कटे कनेक्शन, विवादित व न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। आनलाइन बिल जमा कराने की भी सुविधा होगी।

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