अनुपस्थित मिलने पर सात बीडीओ का रोका वेतन

जागरण संवाददाता सोनभद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय से उपस्थित होकर जनता के समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने का निर्देश दिया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बहुत कम अधिकारी ही बैठ रहे हैं। इसकी शिकायत जनपद में जिलाधिकारी को कई दिनों से मिल रही थी। इसको गंभीरता से लेते हुए देर से कार्यालय आने और अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की वीडियो कालिग के माध्यम से उन्होंने ज्यादातर अधिकारियों की उपस्थिति जांची।

JagranTue, 21 Sep 2021 11:44 PM (IST)
अनुपस्थित मिलने पर सात बीडीओ का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय से उपस्थित होकर जनता के समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने का निर्देश दिया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बहुत कम अधिकारी ही बैठ रहे हैं। इसकी शिकायत जनपद में जिलाधिकारी को कई दिनों से मिल रही थी। इसको गंभीरता से लेते हुए देर से कार्यालय आने और अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की वीडियो कालिग के माध्यम से उन्होंने ज्यादातर अधिकारियों की उपस्थिति जांची। इसमें जनपद के सात खंड विकास अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में 10:30 बजे तक अनुपस्थित रहे। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए सबका वेतन रोकने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह सुबह 10.15 से 10:30 बजे तक वीडियो कालिग के माध्यम से ब्लाक कार्यालयों व तहसीलों में अधिकारियों की उपस्थिति जांची। दस ब्लाक वाले जनपद में सात ब्लाक के खंड विकास अधिकारी अपने-अपने कार्यालय से नदारद पाये गये। हालांकि सभी तहसीलदार और उप जिलाधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित मिले, लेकिन चोपन, कोन, नगवां, घोरावल, करमा, दुद्धी व चतरा के खंड विकास अधिकारी अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी जताते हुए मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित मिले खंड विकास अधिकारियों का एक-एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी को अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि आगे लोगों की उपस्थिति प्रतिदिन जांची जाएगी। अनुपस्थित पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर आगे और सख्त कार्रवाई होगी।

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