किसानों के लाए धान को अस्वीकृत करने का बताना होगा कारण

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : जिले में एक नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद को लेकर इस बार शासन की तरफ से बदलाव किया गया है। इस बार केंद्रों पर सप्ताह में चार दिन किसानों से 50 क्विटल जबकि दो दिन शुक्रवार व शनिवार इससे अधिक धान क्रय किया जाएगा। धान की गुणवत्ता जांचने के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। इस बार नमी की आड़ में धान की सरकारी खरीद नहीं करने वाले केंद्र प्रभारी किसानों को परेशान नहीं कर सकेंगे। क्योंकि किसानों की तरफ से लाए गए धान को अस्वीकृत किए जाने का कारण भी केंद्र प्रभारी को बताना होगा।

जनपद में एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी। इस बार क्रय केंद्रों पर कई बदलाव के साथ खरीद होगी। क्रय केंद्रों पर सप्ताह में चार दिन सोमवार से गुरुवार तक एक किसान से अधिकतम 50 क्विटल और बचे दो दिन शुक्रवार व शनिवार 50 क्विटल से अधिक धान की खरीद होगी। छोटे किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो इसके लिए इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अलावा केंद्र पर धान लेकर पहुंचने वाले किसानों के धान को अपरिहार्य परिस्थिति में नहीं खरीद किए जाने पर रजिस्टर में धान विक्रेता किसान का नाम, उसका पूरा पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा। इसकी अनिवार्य रूप से आनलाइन प्रविष्टि भी की जाएगी। इसमें धान को अस्वीकृत करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। साथ ही अस्वीकृत किए गए धान का नमूना केंद्र पर रखा गया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था होने से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। कई बार केंद्र प्रभारियों की तरफ से किसानों को धान खराब होने का बहाना बनाकर वापस कर दिया जाता है। इससे जानकारी के अभाव में किसान अपना उपज लेकर घर चला जाता है, लेकिन इसकी पूरी तरह से मानिटरिग होने से इस तरह के मामले पर अंकुश लग सकेगा। जिलाधिकारी की तरफ से सप्ताह में एक दिन केंद्र पर रैंडम आधार पर सत्यापन कराया जाएगा कि केंद्रों पर हो रही खरीद वास्तविक किसानों से हुई है। सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर दोषी केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोले अधिकारी..

इस बार एक किसान से सप्ताह में चार दिन 50 क्विटल ही खरीद होगी। शेष बचे दो दिन शुक्रवार व शनिवार को 50 क्विटल से अधिक की खरीद की जाएगी। केंद्र पर धान लेकर पहुंचने वाले किसानों की अपरिहार्य कारणों से खरीद नहीं होने का कारण भी केंद्र प्रभारी को बताना होगा।

- संजय पांडेय, डिप्टी आरएमओ।